New START संधि की अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों पर पुरानी सीमाएं लागू नहीं हैं. चीन को भी नई व्यवस्था में शामिल करने की कोशिश चुनौतीपूर्ण है.
दुनिया में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ गई है. अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने वाली New START संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो गई. इसके बाद दोनों देशों के बीच इस संधि के तहत लागू निरीक्षण और सीमा व्यवस्था आगे जारी रखने पर कोई नया समझौता सामने नहीं आया.
19 नवंबर को चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में परमाणु हथियार नियंत्रण पर चर्चा हुई. ट्रंप ने नई और आधुनिक संधि की जरूरत की बात कही है, जिसमें चीन को भी शामिल किया जा सके. लेकिन चीन लंबे समय से ऐसी वार्ताओं में शामिल होने को लेकर संकोच जताता रहा है.
अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कहीं बड़े परमाणु शस्त्रागार हैं. चीन का तर्क रहा है कि जब तक परमाणु ताकतों के बीच असमानता बनी हुई है, तब तक समान शर्तों वाली सीमा व्यवस्था उचित नहीं होगी. दूसरी ओर अमेरिका का मानना है कि भविष्य की किसी भी प्रभावी व्यवस्था में चीन की भागीदारी जरूरी होगी.
हथियारों की संख्या, तैनाती और परीक्षण से जुड़ी पारदर्शिता कम होने पर गलत आकलन और तनाव बढ़ने का जोखिम रहता है. विशेषज्ञों के अनुसार, संवाद, डेटा साझा करने और संकट के समय संपर्क व्यवस्था से परमाणु टकराव की आशंका कम की जा सकती है. हालांकि, केवल नेताओं की एक बैठक से व्यापक समझौता संभव नहीं है.
अमेरिका और रूस के बीच New START संधि फरवरी 2026 में समाप्त हुई.
अभी इसकी पुष्टि नहीं है. चीन ने पहले ऐसी वार्ताओं में शामिल होने को लेकर आपत्ति जताई है.
इससे हथियारों की दौड़, गलतफहमी और परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.
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