RBI ने 20 नवंबर को नए Export-Import Trade Regulations पर FAQs जारी किए. इनमें सेवा निर्यात के लिए ₹10 लाख की सीमा, Export Declaration Form और SOFTEX की नई प्रक्रिया स्पष्ट की गई है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 नवंबर 2026 को Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026 पर Frequently Asked Questions (FAQs) जारी किए. नए Trade Regulations को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था और ये 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए. FAQs में सेवा निर्यात, Export Declaration Form (EDF), SOFTEX और आयात सेवाओं की रिपोर्टिंग से जुड़े कई सवालों पर स्पष्टीकरण दिया गया है.
RBI के अनुसार, नए नियम 1 अक्टूबर 2026 या उसके बाद किए गए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात-आयात तथा merchanting trade transactions पर लागू होते हैं. जिन लेनदेन की शुरुआत 1 अक्टूबर से पहले हुई थी, वे उस समय लागू पुराने नियामकीय ढांचे के तहत ही संचालित होंगे, भले ही उनका निपटान बाद में हुआ हो.
RBI ने स्पष्ट किया है कि resident individuals को सेवाओं के निर्यात के लिए अलग से EDF दाखिल करने की जरूरत नहीं है. उनके मामले में अधिकृत डीलर बैंक (AD) को inward remittance प्राप्त करने और खाते में जमा करने के लिए जरूरी जानकारी देना ही पर्याप्त माना जाएगा.
Resident individuals के अलावा अन्य सेवा निर्यातकों को EDF तब दाखिल करना होगा, जब प्रत्येक inward remittance का मूल्य ₹10 लाख या विदेशी मुद्रा में उसके बराबर से अधिक हो. यह सीमा कुल वार्षिक प्राप्ति पर नहीं, बल्कि प्रत्येक inward remittance पर लागू बताई गई है. यदि राशि ₹10 लाख तक है, तो अलग EDF की आवश्यकता नहीं होगी.
RBI FAQs के अनुसार, software exports के लिए SOFTEX फॉर्म 1 अक्टूबर 2026 से बंद कर दिया गया है. Domestic Tariff Area (DTA) में स्थित non-individual software exporters अब EDF किसी भी अधिकृत डीलर बैंक या Software Technology Parks of India (STPI) के पास दाखिल कर सकते हैं. Special Economic Zone (SEZ) में काम करने वाले exporters EDF संबंधित SEZ के Development Commissioner के पास दाखिल कर सकते हैं.
Non-individual service exporters के लिए, जिनकी inward remittance निर्धारित सीमा से अधिक है, software services का EDF उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर दाखिल करना होगा जिसमें invoice जारी किया गया हो. Software के अलावा अन्य सेवाओं के लिए भी invoice वाले महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर या भुगतान प्राप्त होने की तारीख तक, जो पहले हो, EDF दाखिल करना होगा. उचित कारण होने पर अधिकृत डीलर बैंक समय-सीमा बढ़ा सकता है.
RBI ने कहा है कि resident individuals और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए जिनकी service import invoice या contract value ₹10 लाख तक है, outward remittance के लिए अधिकृत डीलर बैंक को पहले की तरह जरूरी जानकारी देना पर्याप्त होगा. बैंक को लेनदेन की वास्तविकता जांचने के लिए जो जानकारी चाहिए, वह उपलब्ध करानी होगी.
नए नियमों के Regulation 19(4) के अनुसार, अधिकृत डीलर बैंकों को व्यापार से जुड़े लेनदेन संभालने की अपनी नीति और Standard Operating Procedure (SOP) की मुख्य बातें वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होंगी. इससे exporters और importers को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनका बैंक संबंधित लेनदेन किस प्रक्रिया से पूरा करेगा.
सेवा निर्यातकों, software companies और importers को 1 अक्टूबर 2026 की प्रभावी तारीख, प्रत्येक remittance की राशि और अपने बैंक की EDF प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए. RBI ने स्पष्ट किया है कि FAQs सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं. किसी भी असंगति की स्थिति में FEMA, 1999 और उसके तहत जारी नियम, विनियम, निर्देश तथा अनुमतियां प्रभावी होंगी. विशिष्ट लेनदेन के लिए अपने अधिकृत डीलर बैंक से पुष्टि करना उचित है.
ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए. इन्हें 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था.
नहीं. Resident individual द्वारा अधिकृत डीलर बैंक को inward remittance के लिए जरूरी जानकारी देना पर्याप्त माना गया है.
Resident individuals के अलावा अन्य सेवा निर्यातकों को प्रत्येक inward remittance ₹10 लाख से अधिक होने पर EDF दाखिल करना होगा.
RBI FAQs के अनुसार, SOFTEX फॉर्म 1 अक्टूबर 2026 से बंद कर दिया गया है. निर्धारित श्रेणी के non-individual software exporters अब EDF दाखिल करेंगे.
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