अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को 9-6 के बहुमत से म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया. यह ICJ का किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला पहला फैसला है.
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को The Gambia v. Myanmar मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 2017 में म्यांमार की सुरक्षा बलों ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया. अदालत का निर्णय 9-6 के बहुमत से आया. यह पहली बार है जब ICJ ने Genocide Convention के तहत किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
अदालत ने पाया कि 2017 की सैन्य कार्रवाई के दौरान हजारों रोहिंग्या नागरिक मारे गए, व्यापक यौन हिंसा हुई, बच्चों के खिलाफ गंभीर अत्याचार किए गए और भाग रहे लोगों पर हमले हुए. न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य म्यांमार की कार्रवाई में रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे की ओर संकेत करते हैं. म्यांमार ने पहले आरोपों से इनकार किया था और कार्रवाई को सुरक्षा अभियान बताया था.
पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में Genocide Convention के कथित उल्लंघन को लेकर ICJ में मामला दायर किया था. जनवरी 2020 में अदालत ने अंतरिम उपायों के तहत म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा और साक्ष्य सुरक्षित रखने के कदम उठाने को कहा था. मामले के गुण-दोष पर सार्वजनिक सुनवाई जनवरी 2026 में हुई थी.
ICJ का फैसला अंतिम और बाध्यकारी है. अदालत के निर्णय में पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति और अन्य उपचारात्मक उपायों का प्रश्न शामिल है. मुआवजे की राशि और विस्तृत अनुपालन प्रक्रिया आगे तय होनी है. अदालत ने रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा उनके अधिकारों की बहाली से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया है. हालांकि ICJ के पास अपने फैसले को सीधे लागू कराने के लिए स्वतंत्र पुलिस या प्रवर्तन बल नहीं है, इसलिए अमल के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और दबाव महत्वपूर्ण होगा.
2017 की हिंसा के बाद सात लाख से अधिक रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे. आज भी करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं. सुरक्षित वापसी के लिए नागरिकता, सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों की गारंटी जरूरी है. केवल अदालत का फैसला शरणार्थियों की स्थिति तुरंत नहीं बदल सकता, लेकिन यह म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है.
यह फैसला म्यांमार राज्य की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी से जुड़ा है. ICJ किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में दोषी ठहराने वाली अदालत नहीं है. सैन्य या राजनीतिक अधिकारियों की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय करना अलग कानूनी प्रक्रिया का विषय है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी संस्थाओं की भूमिका हो सकती है.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को हेग में फैसला सुनाया.
म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला फैसला 9-6 के बहुमत से आया.
हां. यह Genocide Convention के तहत ICJ का पहला फैसला है जिसमें किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.
ICJ के फैसले अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ सामान्य अपील का रास्ता नहीं है.
नहीं. सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए सुरक्षा, अधिकारों और व्यावहारिक व्यवस्था की गारंटी जरूरी है. अदालत का फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीनी अमल में समय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग लगेगा.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
Amit Sadh ने हालिया बातचीत में बताया कि Ajay Devgn और Prakash Jha की Gangaajal…
Teen Tigada 20 नवंबर 2026 से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी. Rajeev Raj के निर्देशन में…
Bhuvan Bam की लोकप्रिय कॉमेडी सीरीज Dhindora का दूसरा सीजन 20 नवंबर 2026 से Netflix…
तमिलनाडु के TVK विधायक वीएस बाबू का 19 नवंबर को चेन्नई में 75 वर्ष की…
दिल्ली SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर की सुनवाई के बाद अगली तारीख…
गाजियाबाद के कृष्णा नगर में 19 नवंबर को 10 से 12 झुग्गियों में आग लगने…