RBI ने MobiKwik पर लगाया ₹9 लाख का जुर्माना, PPI नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने One MobiKwik Systems Limited पर 9 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने और धोखाधड़ी से संबंधित रिपोर्ट तय समय पर जमा नहीं करने के कारण की है.

RBI ने 13 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जुर्माने का आदेश 6 नवंबर को दिया गया था. कंपनी के कामकाज की वैधानिक जांच जून 2025 से मार्च 2026 की अवधि के लिए की गई थी.

MobiKwik पर किन नियमों के उल्लंघन का आरोप?

RBI के अनुसार, जांच में दो प्रमुख कमियां सामने आईं. पहली, कुछ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट धारकों को निर्धारित सीमा से अधिक ऐसे लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई, जो पहले से पंजीकृत नहीं थे. दूसरी, कुछ धोखाधड़ी मामलों की जानकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं की गई.

RBI ने जुर्माना लगाने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई?

केंद्रीय बैंक ने बताया कि निगरानी जांच के निष्कर्षों के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. कंपनी के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद RBI ने आरोपों को कायम पाया और 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

क्या इससे ग्राहकों के लेनदेन अमान्य हो जाएंगे?

RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है. इसका उद्देश्य कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है. इसलिए केवल इस जुर्माने के आधार पर ग्राहकों के लेनदेन को अमान्य नहीं माना जाना चाहिए.

डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए क्या संदेश?

यह कार्रवाई बताती है कि वॉलेट और अन्य प्रीपेड भुगतान सेवाओं को लाभार्थी पंजीकरण, ट्रांसफर सीमा और धोखाधड़ी रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है. भुगतान कंपनियों के लिए समय पर रिपोर्टिंग और मजबूत निगरानी व्यवस्था नियामकीय अनुपालन का अहम हिस्सा है.

FAQs

RBI ने MobiKwik पर कितना जुर्माना लगाया?

RBI ने One MobiKwik Systems Limited पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

जुर्माना लगाने की मुख्य वजह क्या है?

कुछ PPI धारकों के गैर-पंजीकृत लाभार्थियों को निर्धारित सीमा से अधिक फंड ट्रांसफर और कुछ धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग में देरी.

क्या RBI की कार्रवाई से ग्राहकों के पुराने लेनदेन अमान्य हो जाएंगे?

नहीं. RBI ने कहा है कि जुर्माना नियामकीय कमियों पर आधारित है और ग्राहकों के लेनदेन की वैधता पर फैसला नहीं है.

स्रोत: Reserve Bank of India, 13 नवंबर 2026.

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