लिथियम बैटरी के Black Mass के निर्यात पर रोक, घरेलू रीसाइक्लिंग को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी से निकलने वाले Black Mass और अधिसूचना में शामिल निर्दिष्ट बैटरी कचरे के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के जरिए संबंधित वस्तु की निर्यात नीति को ‘Free’ से बदलकर ‘Prohibited’ कर दिया. यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा.

यह बदलाव ITC (HS) Code 85491400 के तहत आने वाले प्राथमिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूम्युलेटर के ऐसे unsorted waste और scrap पर लागू है, जिनमें lead, cadmium या mercury नहीं है. अधिसूचना में spent cells और batteries का कचरा भी शामिल है.

Black Mass क्या होता है?

Black Mass इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कचरे को तोड़ने या श्रेडिंग करने के बाद मिलने वाला पाउडर जैसा पदार्थ है. इसमें lithium, cobalt, nickel और manganese जैसे महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हो सकते हैं. उचित रीसाइक्लिंग प्रक्रिया से इन धातुओं को निकालकर नई बैटरियों और अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

सरकार ने निर्यात पर रोक क्यों लगाई?

सरकार का उद्देश्य देश में उपलब्ध बैटरी कचरे को घरेलू रीसाइक्लिंग और खनिज रिकवरी इकाइयों तक पहुंचाना है. सरकार ने पहले कहा था कि भारत में Black Mass को प्रोसेस कर महत्वपूर्ण खनिज निकालने की क्षमता अभी सीमित है और कुछ सामग्री देश से बाहर भेजी जा रही थी. घरेलू रीसाइक्लिंग इकाइयों को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है.

EV और बैटरी उद्योग पर क्या असर पड़ सकता है?

इस कदम से बैटरी कचरे के निर्यात और घरेलू प्रसंस्करण से जुड़े कारोबारियों को अपनी सप्लाई और अनुपालन व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी. नीति का उद्देश्य lithium, cobalt और nickel जैसे खनिजों की घरेलू रिकवरी बढ़ाना है. इससे इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और बैटरी निर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को लंबे समय में मदद मिल सकती है. इसका वास्तविक असर घरेलू रीसाइक्लिंग क्षमता, निवेश और प्रसंस्करण लागत पर निर्भर करेगा.

₹1,500 करोड़ की रीसाइक्लिंग योजना से जुड़ाव

यह कदम महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू रिकवरी बढ़ाने के लिए शुरू की गई ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के साथ जुड़ा है. इस योजना का उद्देश्य इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से खनिज निकालने की क्षमता विकसित करना है. निर्यात प्रतिबंध से घरेलू इकाइयों को Black Mass का स्रोत उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है.

निर्यातकों को किन नियमों पर ध्यान देना होगा?

संबंधित वस्तु का निर्यात अब प्रतिबंधित श्रेणी में है. DGFT अधिसूचना में Foreign Trade Policy 2023 के पैरा 1.05 के तहत transitional arrangements लागू होने की बात भी कही गई है. इसलिए निर्यातकों, रीसाइक्लिंग कंपनियों और कस्टम्स से जुड़े कारोबारियों को अपने उत्पाद का सही HS code और लंबित शिपमेंट पर लागू नियमों की जांच करनी चाहिए.

FAQs

Black Mass क्या है?

यह इस्तेमाल की गई लिथियम-आयन बैटरियों को श्रेडिंग करने के बाद मिलने वाला पदार्थ है, जिसमें lithium, cobalt और nickel जैसे खनिज हो सकते हैं.

Black Mass के निर्यात पर रोक कब से लागू हुई?

DGFT की 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा.

यह प्रतिबंध किस HS Code पर लागू है?

अधिसूचना में ITC (HS) Code 85491400 के तहत निर्दिष्ट unsorted battery waste और scrap को शामिल किया गया है.

क्या इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को फायदा होगा?

नीति का उद्देश्य घरेलू स्तर पर बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकालने की क्षमता बढ़ाना है. इससे EV और ऊर्जा भंडारण की सप्लाई चेन को मदद मिल सकती है, लेकिन वास्तविक असर रीसाइक्लिंग क्षमता और निवेश पर निर्भर करेगा.

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