विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने BRIC की चौथी AGM में भारतीय bioeconomy को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया. सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकी शोध को उद्योग और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया.
भारत की जैव-प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर विस्तार देने का लक्ष्य सामने रखा गया है. Biotechnology Research and Innovation Council (BRIC) की चौथी वार्षिक आम बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश की bioeconomy को 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षा है. यह लक्ष्य शोध, नवाचार, उद्योग भागीदारी और वैज्ञानिक प्रतिभा के विकास पर निर्भर करेगा.
21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में हुई BRIC Society की चौथी AGM में मंत्री ने 2030 और 2047 के लिए bioeconomy के लक्ष्य रखे. उन्होंने कहा कि जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को साझा संसाधनों, सहयोगी विज्ञान और एकीकृत प्रशासन के जरिए जोड़ने का उद्देश्य शोध क्षमता को मजबूत करना है.
यह लक्ष्य सरकारी घोषणा के रूप में रखा गया है, लेकिन इसे तय समय तक हासिल होना सुनिश्चित नहीं माना जा सकता. इसके लिए शोध के नतीजों को उपयोगी तकनीक, उत्पाद और सेवाओं में बदलना अहम होगा.
मंत्री के अनुसार भारत की bioeconomy पहले करीब 10 अरब डॉलर थी, जो बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है. इसमें स्वास्थ्य, कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और तकनीकी प्लेटफॉर्म से जुड़े शोध की भूमिका बताई गई.
BRIC के संस्थानों ने स्वास्थ्य विज्ञान में सरकारी संस्थानों के बीच पहला और जैविक विज्ञान में दूसरा स्थान लगातार दूसरे वर्ष हासिल किया है. यह रैंकिंग Nature Index India के आधार पर बताई गई.
सरकार के मुताबिक भारत का biotechnology startup ecosystem अब 11,000 से अधिक startups तक पहुंच चुका है. बैठक में वैज्ञानिकों को केवल शोधपत्र और पेटेंट तक सीमित न रहने, बल्कि उत्पाद विकास, तकनीक के व्यावसायीकरण और उद्योग के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
BRIC की बैठक में D.E.S.I.G.N. for BioE3 Challenge के तहत स्कूल विद्यार्थियों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव मिलने की जानकारी भी दी गई. यह पहल जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार में युवाओं और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए है.
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक खोजों को प्रयोगशाला से बाहर लाने के लिए पूंजी, मार्गदर्शन, उद्योग सहयोग और बाजार तथा नियामकीय प्रक्रियाओं की समझ जरूरी है. बैठक में biomanufacturing, technology scale-up, commercialisation और Entrepreneur-in-Residence जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करने पर चर्चा हुई.
BRIC ने अपने संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए Memorandum of Association, नियमों और उपनियमों की संकलित पुस्तिका भी जारी की. बैठक में सदस्य संस्थानों के बीच साझा ढांचे और सहयोगी अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ.
300 अरब डॉलर और 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शोध को उपयोगी उत्पादों में बदलना, निजी निवेश आकर्षित करना, startups को बाजार तक पहुंच देना और वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु-सहनशील खेती और sustainable materials जैसे क्षेत्रों में तकनीक का व्यावहारिक उपयोग भी अहम रहेगा.
BRIC की चौथी AGM में 2030 तक भारतीय bioeconomy को 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया गया.
2047 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की bioeconomy बनाने की महत्वाकांक्षा रखी गई है.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार देश में 11,000 से अधिक biotechnology startups हैं.
BRIC यानी Biotechnology Research and Innovation Council, जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग, साझा संसाधन और एकीकृत शोध को बढ़ावा देने वाला संस्थागत ढांचा है.
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