केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 22 नवंबर को इटानगर में शिक्षा, बिजली, ग्रामीण सड़क और सीमावर्ती गांवों से जुड़ी चार प्रमुख विकास पहलों का शुभारंभ करेंगे.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार, 22 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर में सहकारिता समारोह में शामिल होंगे. केंद्र सरकार के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान राज्य में कुल ₹5,610.95 करोड़ की चार प्रमुख विकास पहलों का शुभारंभ प्रस्तावित है. इसके साथ ही ‘अरुणाचल प्रदेश Cooperative Vision 2047’ पेश किया जाएगा.
सहकारिता मंत्रालय की 21 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, अमित शाह निम्नलिखित योजनाओं की शुरुआत करेंगे:
इन चार मदों का कुल प्रस्तावित परिव्यय ₹5,610.95 करोड़ है. ये कार्यक्रम के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाएं हैं; इन्हें पूरा हो चुका काम नहीं माना जाना चाहिए.
इटानगर के दोर्जी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में अमित शाह ‘अरुणाचल प्रदेश Cooperative Vision 2047’ का अनावरण करेंगे. कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को सम्मानित किया जाएगा और विभिन्न सहकारी संस्थाओं को ऋण स्वीकृति तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए जाएंगे.
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है.
कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश State Rural Livelihoods Mission के उत्पादों के लिए एक e-commerce webpage लॉन्च किया जाएगा. इससे महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादों को डिजिटल माध्यम से व्यापक बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिल सकता है.
इसके अलावा Raga LAMPS में खाद्यान्न भंडारण गोदाम का उद्घाटन, Mobile Medical Van को रवाना करना और SARAS Mela का उद्घाटन भी कार्यक्रम में शामिल है. मेले में स्थानीय उत्पाद, पारंपरिक शिल्प और महिला समूहों की गतिविधियां प्रदर्शित की जाएंगी.
मंत्रालय के अनुसार, NCDC की ओर से Lagun Multipurpose Cooperative Society को ऋण स्वीकृति प्रमाणपत्र दिया जाएगा. Bharatiya Beej Sahakari Samiti vegetable seed mini-kits वितरित करेगी. NABARD एक सहकारी संस्था को Micro-ATM उपलब्ध कराएगा और Arunachal Pradesh State Cooperative Apex Bank की ओर से भी ऋण संबंधी सहायता दी जाएगी.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है.
शिक्षा, बिजली और ग्रामीण सड़कों में निवेश से राज्य के दूरदराज तथा सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का लक्ष्य है. सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों और डिजिटल बाजार से जुड़ी पहलों का मकसद ग्रामीण आय और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है. इन योजनाओं का वास्तविक असर उनके क्रियान्वयन, समयसीमा और लाभार्थियों तक पहुंच पर निर्भर करेगा.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री 22 नवंबर 2026 को इटानगर में सहकारिता समारोह में शामिल होंगे.
मंत्रालय के अनुसार चार प्रमुख विकास पहलों का कुल प्रस्तावित परिव्यय ₹5,610.95 करोड़ है.
इनमें शिक्षा, बिजली, ग्रामीण सड़क और Vibrant Villages Programme के तहत सीमावर्ती जिलों की 199 परियोजनाएं शामिल हैं.
यह अरुणाचल प्रदेश में सहकारी आंदोलन के दीर्घकालिक विकास और संस्थागत मजबूती से जुड़ा विजन दस्तावेज है, जिसका अनावरण कार्यक्रम में प्रस्तावित है.
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