Google के ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार से जुड़े पुराने यूरोपीय संघ के मामले में कंपनी को एक और कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत के Advocate General Juliane Kokott ने 12 नवंबर 2026 को सुझाव दिया कि Google के पक्ष में 2024 में आया निचली अदालत का फैसला रद्द किया जाए और मामले को नए फैसले के लिए वापस भेजा जाए.
यह मामला Google के AdSense for Search प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थता से जुड़े अनुबंधों का है. यूरोपीय आयोग ने 2019 में Google पर लगभग 1.49 अरब यूरो का जुर्माना लगाया था. आयोग का आरोप था कि 2006 से 2016 के बीच कुछ अनुबंध शर्तों ने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को प्रकाशकों की वेबसाइटों पर सर्च विज्ञापन दिखाने से रोका.
Advocate General ने माना कि General Court ने आयोग के फैसले को रद्द करते समय प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव और कथित व्यवहार की अवधि का आकलन करने में जरूरत से ज्यादा कठोर कसौटी अपनाई. उन्होंने अदालत को 2024 के फैसले को पलटकर मामले को फिर से विचार के लिए भेजने का सुझाव दिया है.
नहीं. Advocate General की राय अदालत के लिए अंतिम फैसला नहीं है. यह न्यायाधीशों को कानूनी दिशा देती है, लेकिन फैसला Court of Justice of the European Union को करना है. इस मामले में अंतिम निर्णय 2027 में आने की उम्मीद है. इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि जुर्माना फिर से लागू हो गया है.
AdSense जैसे विज्ञापन नेटवर्क कई वेबसाइटों और डिजिटल प्रकाशकों की कमाई का हिस्सा होते हैं. यदि किसी बड़े प्लेटफॉर्म के अनुबंधों और बाजार में उसकी स्थिति पर अदालत की व्याख्या बदलती है, तो इसका असर ऑनलाइन विज्ञापन प्रतिस्पर्धा, प्रकाशकों के विकल्पों और विज्ञापन वितरण के नियमों पर पड़ सकता है. हालांकि, इस मामले का अंतिम प्रभाव अदालत के फैसले और उसके बाद लागू होने वाले कदमों पर निर्भर करेगा.
यूरोपीय आयोग ने 2019 में Google पर लगभग 1.49 अरब यूरो का जुर्माना लगाया था.
नहीं. 12 नवंबर 2026 को Advocate General ने अपनी राय दी थी. अंतिम फैसला अदालत को देना है.
यह मामला ऑनलाइन विज्ञापन प्रतिस्पर्धा और प्रकाशकों को उपलब्ध विज्ञापन विकल्पों से जुड़ा है. वास्तविक असर अंतिम न्यायिक फैसले और उसके अनुपालन पर निर्भर करेगा.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
Hindustan Zinc के बोर्ड ने HZL 2.0 Growth Programme को मंजूरी दी है. अगले 3-5…
MNRE के 31 अक्टूबर तक के आंकड़ों में भारत की गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 312.24 GW…
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली ने 240/5 का स्कोर बनाया और पंजाब को 131…
ब्रिटेन के प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स 16 से 18 नवंबर तक भारत के आधिकारिक…
Yesvantpur–Madgaon Vande Bharat Express 15 नवंबर से नियमित सेवा में है. ट्रेन छह दिन चलेगी,…
देशभर में SIR के तहत शुरुआती ड्राफ्ट सूचियों से करीब 13 करोड़ नाम बाहर होने…