उत्तराखंड में धामी सरकार के कर्मचारी फैसले: DA बढ़ोतरी और OPS पर मंजूरी से क्या बदलेगा?

उत्तराखंड सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और 178 पुलिसकर्मियों को OPS में शामिल करने का फैसला किया है.

उत्तराखंड में धामी सरकार के कर्मचारी फैसले: DA बढ़ोतरी और OPS पर मंजूरी से क्या बदलेगा?

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पुलिस बल से जुड़े पेंशन तथा महंगाई भत्ते के प्रस्तावों को मंजूरी दी है. 21 नवंबर 2026 को घोषित फैसलों में पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कर्मचारियों के DA में वृद्धि और 178 पुलिस, PAC तथा IRB कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने का निर्णय प्रमुख है.

कर्मचारियों के DA में बदलाव

सरकार ने छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है. यह निर्णय संबंधित वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा. वास्तविक भुगतान और एरियर की स्थिति विभागीय आदेश से स्पष्ट होगी.

OPS में शामिल होंगे 178 पुलिसकर्मी

राज्य सरकार ने 178 पुलिस, PAC और IRB कार्मिकों को नई पेंशन व्यवस्था से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरी दी है. यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी सेवा और नियुक्ति से जुड़ी पात्रता सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप है.

राज्य की राजनीति में कर्मचारी मुद्दे का महत्व

पेंशन और महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के जीवनयापन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विषय हैं. कर्मचारी संगठनों की मांगें और सरकार की वित्तीय क्षमता इन फैसलों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रहेंगी. सरकार के लिए कर्मचारी हित और बजट प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

अब कर्मचारियों को क्या देखना चाहिए?

पात्र कर्मचारियों को अपने विभाग से जारी होने वाले औपचारिक शासनादेश, प्रभावी तारीख, भुगतान प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेनी चाहिए. कैबिनेट या मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग विस्तृत आदेश जारी करते हैं.

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FAQs

छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA कितना हुआ?
मंजूरी के अनुसार DA 262 प्रतिशत से बढ़कर 269 प्रतिशत होगा.

क्या सभी पुलिसकर्मी OPS में शामिल होंगे?
सरकार ने पात्रता के दायरे में आने वाले 178 पुलिस, PAC और IRB कर्मियों को शामिल करने की मंजूरी दी है.

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