इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर को दर्ज FIR पर रोक लगाई और अपर मुख्य सचिव (गृह) से तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के 20 अगस्त 2026 के फैसले के बाद भी इस अधिनियम के तहत नए मामले क्यों दर्ज किए जा रहे हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा के खिलाफ दर्ज एक FIR पर फिलहाल रोक भी लगा दी है.
मामला अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 की धारा 3(1) के तहत दर्ज FIR से जुड़ा है. बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के फैसले का हवाला दिया गया. यह फैसला शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 20 अगस्त को आया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1986 का उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट अपने तहत कोई अलग आपराधिक कृत्य या अपराध निर्मित नहीं करता, जबकि इसकी धारा 3 में गैंगस्टर की स्थिति के आधार पर सजा का प्रावधान है. अदालत ने इस कानूनी कमी के कारण संबंधित अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने योग्य नहीं माना और अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी.
इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता या अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज अलग अपराध स्वतः समाप्त हो जाते हैं. ऐसे मामलों की सुनवाई संबंधित कानूनों के अनुसार जारी रह सकती है.
न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR क्यों दर्ज की जा रही हैं. अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और भविष्य में ऐसी FIR रोकने के लिए उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों की जानकारी भी मांगी है.
हाईकोर्ट ने संबंधित FIR पर अंतरिम रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस मामले में आगे की कार्यवाही न की जाए. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है. समय पर हलफनामा दाखिल न होने पर संबंधित अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है.
यह आदेश बृजेश कुमार की याचिका और उनसे जुड़ी FIR पर अंतरिम राहत तथा राज्य सरकार से जवाब मांगने तक सीमित है. इसे सभी आपराधिक मामलों के स्वतः समाप्त होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अन्य लागू आपराधिक कानूनों की कार्यवाही अलग से जारी रह सकती है.
अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर 2026 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत दर्ज FIR पर अंतरिम रोक लगाई गई है.
अपर मुख्य सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है.
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है.
नहीं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत चलने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं माना गया है.
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