भारत-बांग्लादेश की संयुक्त समिति की बैठक 21-23 नवंबर के कार्यक्रम के तहत ढाका में हो रही है. 1996 की गंगा जल संधि की 30 वर्षीय अवधि 12 दिसंबर 2026 को पूरी होगी, लेकिन नवीनीकरण इस तकनीकी बैठक के एजेंडे में नहीं है.
भारत और बांग्लादेश के अधिकारी गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर ढाका में संयुक्त समिति की बैठक कर रहे हैं. यह 1996 की संधि के तहत गठित संयुक्त समिति की 91वीं बैठक है, जो दोनों देशों के संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) के ढांचे में काम करती है. 22 नवंबर को होने वाली बैठक इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शरद चंद्र कर रहे हैं, जो संयुक्त नदी आयोग में भारत की ओर से सदस्य और जल संसाधन विभाग में आयुक्त हैं.
भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर 1996 को फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के लिए 30 वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर किए थे. जल संसाधन विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक कम प्रवाह वाले मौसम में फरक्का पर उपलब्ध जल का बंटवारा दस-दस दिन की अवधि के आधार पर किया जाता है. संधि के क्रियान्वयन की निगरानी दोनों देशों के सदस्यों वाली संयुक्त समिति करती है.
संधि की 30 वर्ष की अवधि 12 दिसंबर 2026 को पूरी हो रही है. इसलिए मौजूदा बैठक का महत्व बढ़ गया है. हालांकि, बैठक का औपचारिक एजेंडा संधि के क्रियान्वयन और तकनीकी विषयों से जुड़ा है, न कि उसकी अवधि बढ़ाने या नवीनीकरण पर बातचीत से.
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शरद चंद्र कर रहे हैं. वह भारत के संयुक्त नदी आयोग के सदस्य हैं. बांग्लादेश की ओर से संयुक्त नदी आयोग के सदस्य और संयुक्त समिति के अध्यक्ष एम. अनवर कादिर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.
बैठक में संधि के क्रियान्वयन, फरक्का और बांग्लादेश में हार्डिंग ब्रिज पर जल प्रवाह के आंकड़ों तथा संयुक्त निगरानी व्यवस्था से जुड़े विषयों की समीक्षा की जानी है. दोनों देशों के बीच साझा नदियों के प्रबंधन के लिए यह तकनीकी संवाद महत्वपूर्ण है.
नहीं. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय तकनीकी प्रतिनिधिमंडल को संधि के विस्तार या नवीनीकरण पर बातचीत का अधिकार नहीं दिया गया है. बांग्लादेश ने भी कहा है कि संधि का नवीनीकरण या विस्तार संयुक्त समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. इस तरह के निर्णय के लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की सहमति जरूरी होगी.
बांग्लादेश ने मौजूदा संधि को ज्यों का त्यों बढ़ाने के बजाय नई व्यवस्था पर बातचीत की इच्छा जताई है. उसकी प्राथमिकता शुष्क मौसम में पानी के हिस्से को लेकर स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान हासिल करना बताई गई है. भारत की ओर से नवीनीकरण या अंतरिम विस्तार पर किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है.
गंगा के पानी का बंटवारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में कृषि, सिंचाई, नदी-परिवहन और आजीविका से जुड़ा है. शुष्क मौसम में पानी की उपलब्धता दोनों देशों के लिए संवेदनशील विषय है. संधि की समय-सीमा नजदीक होने के कारण तकनीकी संवाद के साथ राजनीतिक सहमति भी महत्वपूर्ण होगी.
दोनों देशों ने 12 दिसंबर 1996 को फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के लिए 30 वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर किए थे.
मौजूदा 30 वर्षीय अवधि 12 दिसंबर 2026 को पूरी हो रही है.
बैठक 21-23 नवंबर के कार्यक्रम के तहत हो रही है. 22 नवंबर को संयुक्त समिति की बैठक निर्धारित है.
नहीं. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, संधि का नवीनीकरण या विस्तार संयुक्त समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इस पर अंतिम निर्णय दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व को करना होगा.
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