सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और आवास विकास परिषद की अपीलें खारिज करते हुए गाजियाबाद के Siddharth Vihar में Gaursons पर लगाई गई ₹388 करोड़ की मांग हटाने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और राज्य सरकार की अपीलें खारिज कर दीं. मामला गाजियाबाद के Siddharth Vihar आवासीय योजना में Gaursons India Pvt. Ltd. को जमीन के बदले जमीन देने से जुड़ा था. राज्य सरकार और आवास विकास परिषद ने कंपनी से मौजूदा bulk sale rate के आधार पर करीब ₹388 करोड़ की अतिरिक्त रकम मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया, जिसने मांग नोटिस और संबंधित आदेश की शर्तों को रद्द किया था.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, Vasundhara Scheme के लिए Ghaziabad में 12.047 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी. 1995 में हुए समझौते के तहत इस जमीन को योजना में समायोजित करने और उसके बदले वैकल्पिक जमीन देने की व्यवस्था बनी. 2004 में Arthala गांव के Khasra संख्या 948 और 1454 में जमीन दी गई, लेकिन बाद में सामने आया कि इन भूखंडों को पहले ही bird sanctuary के लिए आरक्षित किया जा चुका था.
इसके बाद लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रिया के बाद 25 जनवरी 2016 को Siddharth Vihar Yojana में वैकल्पिक जमीन के लिए नया Exchange Deed किया गया. कंपनी ने भूमि परिवर्तन शुल्क के तौर पर करीब ₹32.45 करोड़ जमा किए. इस जमीन पर 2,476 सामान्य आवास और 450 EWS/LIG फ्लैट बनाए गए.
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के 21 जून 2022 के आदेश में Siddharth Vihar की जमीन को मौजूदा bulk sale rate पर आवंटित करने की शर्त रखी गई. इसके बाद 15 सितंबर 2022 को आवास विकास परिषद की ओर से Gaursons को करीब ₹388 करोड़ का demand notice भेजा गया. कंपनी ने इस आदेश और नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव के आदेश की संबंधित शर्तों और मांग नोटिस को रद्द कर दिया था. राज्य सरकार और आवास विकास परिषद ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी अपीलें खारिज कर दीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 के Exchange Deed के तहत दी गई वैकल्पिक जमीन पर पहले से bird sanctuary से जुड़ी स्थिति थी और आवास विकास परिषद ने जमीन आवंटित करते समय जरूरी सावधानी नहीं बरती. अदालत के अनुसार, 2016 का Exchange Deed अलग योजना के तहत एक नया पंजीकृत दस्तावेज था और उसमें आवासीय निर्माण की अनुमति थी.
अदालत ने यह भी माना कि 2016 के समझौते में जमीन के बदले कोई अतिरिक्त मूल्य या मुआवजा नहीं देने की शर्त दर्ज थी. कंपनी पहले ही conversion charges जमा कर चुकी थी. इन परिस्थितियों में परिषद की ओर से और रकम मांगने का आधार नहीं बनता था. इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया.
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 450 EWS/LIG फ्लैट के आवंटन के लिए हाईकोर्ट की ओर से दी गई दो महीने की अवधि को अपने फैसले की तारीख से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया. इसका मतलब है कि इन फ्लैटों के आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया पर आगे कार्रवाई की जानी है; अदालत के आदेश को पहले से आवंटन पूरा होने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.
मामले में राज्य सरकार की ओर से SIT रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों और कंपनी के बीच कथित मिलीभगत का मुद्दा उठाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट या उसके निहितार्थ पर कोई राय नहीं दी और संबंधित प्राधिकारियों के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई का रास्ता खुला रखा. इसलिए इस फैसले को SIT से जुड़े सभी आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता.
अदालत ने करीब ₹388 करोड़ के demand notice को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
यह मामला Siddharth Vihar Yojana और Arthala गांव की जमीन से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को Civil Appeal Nos. 9025, 9026 और 9027-9028 of 2026 में फैसला सुनाया.
अदालत ने राज्य सरकार को फ्लैट आवंटन के लिए हाईकोर्ट की ओर से दी गई दो महीने की अवधि को फैसले की तारीख से तीन महीने तक बढ़ाया.
नहीं. अदालत ने SIT रिपोर्ट और उसके प्रभावों पर कोई राय नहीं दी और कानून के अनुसार कार्रवाई का विकल्प खुला रखा.
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