समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से रिहाई मिलने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें एक नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल भेजा गया और अब अदालत से चार दिन की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद ED उनसे पूछताछ कर रही है. रामपुर जेल से डासना जेल और फिर ED की हिरासत तक पहुंचे इस पूरे घटनाक्रम में 16 नवंबर की तारीख बेहद अहम हो गई है.
आजम खान 31 अक्टूबर 2026 को करीब 11 महीने बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे. उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी. अदालत ने इस मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी. हालांकि, जेल से बाहर आने के तुरंत बाद ही उनकी मुश्किलें फिर बढ़ गईं.
रामपुर जेल से बाहर आते ही ED ने आजम खान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया. जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विकास में इस्तेमाल हुए धन का स्रोत क्या था और क्या सरकारी धन या संसाधनों का कथित तौर पर दूसरे कामों में इस्तेमाल हुआ.
ED की गिरफ्तारी के बाद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद उन्हें रामपुर जेल के बजाय गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया. इस कदम के बाद यूपी की राजनीति में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई.
12 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने ED को आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड दे दी. रिपोर्टों के मुताबिक यह रिमांड 12 नवंबर शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक है. ED इस दौरान उनसे जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण, जौहर ट्रस्ट के खातों, सरकारी धन और निर्माण सामग्री के कथित इस्तेमाल तथा पैसों के लेन-देन से जुड़े सवाल पूछेगी.
12 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे ED और CISF की टीम आजम खान को डासना जेल से लेकर रवाना हुई. उन्हें लखनऊ स्थित ED के जोनल कार्यालय ले जाकर पूछताछ किए जाने की खबर सामने आई. हिरासत के दौरान उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई.
आजम खान रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और जौहर ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं. ED की जांच में आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी कामों के लिए उपलब्ध धन और संसाधनों का इस्तेमाल हुआ. एजेंसी ठेकेदारों से ट्रस्ट को मिले कथित चंदे, निर्माण सामग्री की खरीद और रकम के वास्तविक स्रोत की जांच कर रही है.
जांच की शुरुआत रामपुर में किसानों की जमीन से जुड़े मामलों की FIR से हुई थी. शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन लेने के दौरान किसानों पर दबाव बनाया गया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए. ED ने इन मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई. ये सभी आरोप जांच का विषय हैं और अदालत में दोष सिद्ध होने तक इन्हें आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
ED ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई की थी. एजेंसी ने इन संपत्तियों को कथित अपराध से अर्जित आय से जुड़ा बताते हुए इनकी कीमत 426.46 करोड़ रुपये बताई. रिपोर्टों में इनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है. कुर्की की कार्रवाई और संपत्ति के मूल्यांकन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है.
आजम खान को डासना जेल से ले जाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि आजम खान के स्वास्थ्य और सुरक्षा में कोई लापरवाही न हो. पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं.
16 नवंबर को ED की चार दिन की कस्टडी रिमांड समाप्त होनी है. इसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई भी निर्धारित बताई गई है. ऐसे में अदालत का रुख उनके आगे के कानूनी रास्ते को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, सुनवाई के बाद क्या आदेश आएगा, यह अभी तय नहीं है.
आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ED ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.
गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने ED की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया.
गाजियाबाद की विशेष अदालत ने ED को 12 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक चार दिन की कस्टडी रिमांड दी है.
जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन, सरकारी धन और संसाधनों के इस्तेमाल तथा जमीन संबंधी शिकायतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों की है.
उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है.
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