इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में 1968 के भूमि-बंटवारे के समझौते को रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने समझौते की वैधता पर merits के आधार पर कोई फैसला नहीं दिया है.
मथुरा के विवादित परिसर से जुड़े मुकदमों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आवेदन पर अहम आदेश दिया है. न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने 1968 के उस समझौते को शून्य घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी, जिसके आधार पर मथुरा की अदालत ने 1973 और 1974 में डिक्री पारित की थीं.
आवेदन में Shri Krishna Janmasthan Seva Sangh और Trust Shahi Masjid Idgah के बीच 12 अक्टूबर 1968 को हुए भूमि-बंटवारे के समझौते को निरस्त करने की मांग की गई थी. इसके साथ ही 1973 और 1974 में मथुरा की अदालत द्वारा पारित डिक्री रद्द करने का अनुरोध भी किया गया था.
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि समझौता करने वाली संस्था को विवादित संपत्ति के संबंध में ऐसा समझौता करने का अधिकार नहीं था. यह पक्षकारों की दलील थी, अदालत का स्थापित निष्कर्ष नहीं.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि आवेदन में मांगी गई राहत कुछ संबंधित मुकदमों में मुख्य राहत का हिस्सा है. ऐसे में उसे अलग आवेदन के जरिए, बिना पूरा ट्रायल कराए, तय नहीं किया जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया.
नहीं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आवेदन को खारिज करने का अर्थ 1968 के समझौते को वैध या अवैध घोषित करना नहीं है. अदालत ने अन्य जुड़े मुकदमों के merits पर भी कोई फैसला नहीं दिया. इसलिए इसे कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद का अंतिम निपटारा नहीं माना जा सकता.
रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने उसी संपत्ति से जुड़े 18 मुकदमों का उल्लेख किया. इनमें से कुछ मुकदमों को एक साथ सुना जा रहा है. संबंधित पक्षों के दावे और प्रतिदावे आगे ट्रायल और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं में विचाराधीन रहेंगे.
अदालत ने 1968 के भूमि-बंटवारे के समझौते को निरस्त करने और 1973 तथा 1974 की डिक्री रद्द करने की मांग वाली अर्जी खारिज की.
नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने समझौते की वैधता पर merits के आधार पर फैसला नहीं दिया.
नहीं. संबंधित अन्य मुकदमे और दावे न्यायिक प्रक्रिया में बने हुए हैं.
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