मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद: 1968 समझौते को रद्द करने की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में 1968 के भूमि-बंटवारे के समझौते को रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने समझौते की वैधता पर merits के आधार पर कोई फैसला नहीं दिया है.

मथुरा के विवादित परिसर से जुड़े मुकदमों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आवेदन पर अहम आदेश दिया है. न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने 1968 के उस समझौते को शून्य घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी, जिसके आधार पर मथुरा की अदालत ने 1973 और 1974 में डिक्री पारित की थीं.

अर्जी में क्या मांग की गई थी?

आवेदन में Shri Krishna Janmasthan Seva Sangh और Trust Shahi Masjid Idgah के बीच 12 अक्टूबर 1968 को हुए भूमि-बंटवारे के समझौते को निरस्त करने की मांग की गई थी. इसके साथ ही 1973 और 1974 में मथुरा की अदालत द्वारा पारित डिक्री रद्द करने का अनुरोध भी किया गया था.

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि समझौता करने वाली संस्था को विवादित संपत्ति के संबंध में ऐसा समझौता करने का अधिकार नहीं था. यह पक्षकारों की दलील थी, अदालत का स्थापित निष्कर्ष नहीं.

हाईकोर्ट ने अर्जी क्यों खारिज की?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि आवेदन में मांगी गई राहत कुछ संबंधित मुकदमों में मुख्य राहत का हिस्सा है. ऐसे में उसे अलग आवेदन के जरिए, बिना पूरा ट्रायल कराए, तय नहीं किया जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया.

क्या 1968 समझौते की वैधता पर फैसला हो गया?

नहीं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आवेदन को खारिज करने का अर्थ 1968 के समझौते को वैध या अवैध घोषित करना नहीं है. अदालत ने अन्य जुड़े मुकदमों के merits पर भी कोई फैसला नहीं दिया. इसलिए इसे कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद का अंतिम निपटारा नहीं माना जा सकता.

विवाद से जुड़े कितने मुकदमे हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने उसी संपत्ति से जुड़े 18 मुकदमों का उल्लेख किया. इनमें से कुछ मुकदमों को एक साथ सुना जा रहा है. संबंधित पक्षों के दावे और प्रतिदावे आगे ट्रायल और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं में विचाराधीन रहेंगे.

FAQs

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस अर्जी को खारिज किया?

अदालत ने 1968 के भूमि-बंटवारे के समझौते को निरस्त करने और 1973 तथा 1974 की डिक्री रद्द करने की मांग वाली अर्जी खारिज की.

क्या अदालत ने 1968 समझौते को वैध घोषित किया?

नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने समझौते की वैधता पर merits के आधार पर फैसला नहीं दिया.

क्या कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद समाप्त हो गया?

नहीं. संबंधित अन्य मुकदमे और दावे न्यायिक प्रक्रिया में बने हुए हैं.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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