दिल्ली की फास्ट-ट्रैक अदालत ने 21 नवंबर 2026 को NEET-UG पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए. सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना है.
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में अब ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. नई दिल्ली की अदालत में विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. New Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया. अदालत ने मामले की सुनवाई 25 नवंबर से रोजाना आधार पर शुरू करने का निर्देश दिया है.
मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े कानूनों के तहत आरोप तय किए गए हैं. अदालत ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ Copyright Act की धारा 63 के तहत भी आरोप तय किए. आरोप तय होना दोषसिद्धि नहीं है. मुकदमे में अभियोजन पक्ष को अपने आरोप अदालत के सामने साबित करने होंगे.
CBI के आरोपपत्र के मुताबिक, National Testing Agency (NTA) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों ने कथित तौर पर गोपनीय परीक्षा प्रश्नों तक पहुंच का दुरुपयोग किया और उन्हें बिचौलियों तथा अन्य लोगों तक पहुंचाया. जांच एजेंसी ने पहले 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. बाद में 14वें आरोपी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया.
ये अभियोजन पक्ष के आरोप हैं. अदालत में आरोप तय किए जाने से यह साबित नहीं होता कि किसी आरोपी ने अपराध किया है. सभी आरोपियों को मुकदमे में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.
NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी. पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी. इस मामले ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे.
अदालत ने 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई का निर्देश दिया है. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है. ट्रायल के दौरान अदालत सबूतों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले पर विचार करेगी.
दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए.
अदालत के निर्देश के अनुसार, रोजाना आधार पर ट्रायल 25 नवंबर 2026 से शुरू होगा.
नहीं. आरोप तय होना मुकदमे की प्रक्रिया का हिस्सा है. दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को सबूत पेश करने होंगे.
मूल परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसे 12 मई को रद्द किया गया. दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की गई थी.
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