राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, NHAI और केंद्रीय सड़क परिवहन अधिकारियों से जवाब नहीं मिला. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के हलफनामों पर सुनवाई के बाद 17 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखा.
आवारा कुत्तों के प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कई प्रमुख अधिकारियों ने उसके पत्रों और रिमाइंडर का जवाब नहीं दिया. हाईकोर्ट के 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों से अपेक्षित जवाब नहीं मिला.
हलफनामे में कहा गया कि 28 अक्टूबर को रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से जवाब नहीं आया. राजस्थान हाईकोर्ट को रेलवे और जिला न्यायिक अधिकारियों की ओर से जवाब मिले. जिला न्यायिक अधिकारियों ने अदालत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया.
यह जानकारी हाईकोर्ट की ओर से राज्यभर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका से जुड़ी है. हाईकोर्ट ने अलग-अलग विभागों और स्थानीय निकायों से कार्रवाई का विस्तृत विवरण मांगा था.
राजस्थान हाईकोर्ट के 29 जून के आदेश में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों के आसपास आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कदमों का ब्योरा मांगा गया था. इसमें संवेदनशील स्थानों पर फेंसिंग, समर्पित डॉग-कैचिंग टीमों, नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण जैसी व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट देने को कहा गया.
हाईकोर्ट ने चेताया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का लगातार पालन न होने या जानबूझकर अवहेलना किए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, यहां तक कि अवमानना की कार्यवाही भी हो सकती है.
हलफनामे में जिला स्तर की रिपोर्टों में कुछ कमियों का भी उल्लेख किया गया. उदाहरण के तौर पर चूरू में 3,884 नसबंदी और 7,127 टीकाकरण किए जाने की जानकारी दी गई, लेकिन सभी क्षेत्रों में Animal Birth Control (ABC) केंद्र स्थापित नहीं होने की बात भी सामने आई.
राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में माना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाध्यकारी हैं और उनका समयबद्ध पालन जरूरी है. सरकार ने कहा कि क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है तथा नगर निकायों, जिला प्रशासन और पशु चिकित्सा अधिकारियों के बीच समन्वय बनाया जा रहा है.
इसलिए मामले में दोनों पक्षों का रुख अलग-अलग दर्ज है. हाईकोर्ट के हलफनामे में कई अधिकारियों से जवाब न मिलने की बात कही गई है, जबकि राज्य सरकार ने अनुपालन की निगरानी और समन्वय जारी होने की जानकारी दी है.
दोनों पक्षों के हलफनामों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इसका अर्थ है कि इस चरण पर अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है. आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी.
हाईकोर्ट ने बताया कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव, NHAI और केंद्रीय सड़क परिवहन अधिकारियों से रिमाइंडर के बाद भी जवाब नहीं मिला.
शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों के आसपास की व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी गई.
नहीं. तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों के हलफनामों पर विचार करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा. अंतिम आदेश जारी होने की पुष्टि अलग से होनी बाकी है.
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