Haryana Lal Dora Campaign: 90 दिन में दावे-आपत्तियां, ग्रामीणों को मिलेंगे मालिकाना प्रमाणपत्र

हरियाणा सरकार ने 18 नवंबर 2026 से Lal Dora यानी Abadi Deh क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार अभियान शुरू किया है. ग्रामीणों को रिकॉर्ड देखने और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा.

हरियाणा में गांवों की आबादी वाली जमीन पर रहने वाले लोगों को संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड और मालिकाना प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार यह अभियान 18 नवंबर 2026 से लागू होगा. इसका उद्देश्य Lal Dora या Abadi Deh क्षेत्रों में पात्र निवासियों के संपत्ति अधिकारों से जुड़े रिकॉर्ड को अंतिम रूप देना है.

Lal Dora अभियान में ग्रामीणों को क्या मिलेगा?

अभियान के तहत पात्र ग्रामीणों को उनकी संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने, गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का अवसर मिलेगा. सरकार ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 90 दिन की अवधि तय की है.

Lal Dora उन गांवों की आबादी वाली जमीन को कहा जाता है, जिसका उपयोग सामान्य तौर पर आवासीय और अन्य गैर-कृषि गतिविधियों के लिए होता है. कई जगहों पर इन संपत्तियों का पुराना रिकॉर्ड स्पष्ट न होने से मालिकाना हक, लेनदेन और सरकारी सेवाओं से जुड़े कामों में परेशानी आती रही है.

18 नवंबर से ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा

राज्य सरकार के अनुसार 18 नवंबर से एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाना है. इसके माध्यम से निवासी संपत्ति के नक्शे और स्वामित्व संबंधी विवरण देख सकेंगे. पोर्टल पर सहमति दर्ज करने, शिकायत भेजने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दाखिल करने की सुविधा भी दी जाएगी.

ग्रामीणों को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना होगा. जिला प्रशासन को ग्राम सभाएं आयोजित करने, गांवों में भौतिक नक्शे प्रदर्शित करने और लोगों को आवेदन प्रक्रिया समझाने के निर्देश दिए गए हैं.

अब तक कितनी ग्रामीण संपत्तियों का सर्वे हुआ?

सरकारी जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 6,248 Lal Dora गांवों में ड्रोन सर्वे अगस्त 2021 में पूरा किया गया था. करीब 25.16 लाख ग्रामीण संपत्तियों के सर्वे, नक्शे, सत्यापन और अंतिम रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी गई है.

अधिकारियों के अनुसार 25,16,190 लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड तैयार किए जाने से लाभ मिला है. इनमें से 25,16,109 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और उन्हें परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है.

दावे और आपत्तियां कैसे दर्ज करें?

निवासियों को पहले अपने गांव और संपत्ति से जुड़ा उपलब्ध रिकॉर्ड जांचना चाहिए. यदि नाम, सीमा, क्षेत्रफल या स्वामित्व विवरण में गलती दिखाई देती है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. पोर्टल की सुविधा के साथ जिला और ग्राम स्तर पर भी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है.

राजस्व और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को समन्वय बैठकें करने और प्राप्त आपत्तियों पर 90 दिन की अवधि समाप्त होने का इंतजार किए बिना काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. नागरिकों को आवेदन की अंतिम तारीख और दस्तावेजों की सूची पोर्टल या जिला प्रशासन से सत्यापित करनी चाहिए.

SVAMITVA योजना से क्या संबंध है?

यह अभियान SVAMITVA योजना और हरियाणा Abadi Deh Act, 2025 के प्रावधानों से जुड़ा है. राज्य में इस अधिनियम के नियम 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित किए गए थे. इसका उद्देश्य गांवों की आबादी क्षेत्र की संपत्तियों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और पात्र निवासियों को कानूनी पहचान देना है.

FAQs

हरियाणा में Lal Dora अभियान कब शुरू हुआ?

विशेष अभियान 18 नवंबर 2026 से शुरू किया गया है.

दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए कितना समय मिलेगा?

सरकार ने दावे और आपत्तियां जमा करने के लिए 90 दिन की अवधि तय की है.

Lal Dora का क्या अर्थ है?

Lal Dora गांव की आबादी वाली उस जमीन को कहा जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गैर-कृषि गतिविधियों, जैसे आवास के लिए किया जाता है.

क्या संपत्ति रिकॉर्ड ऑनलाइन देखे जा सकेंगे?

राज्य सरकार ने 18 नवंबर से समर्पित पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है, जहां निवासी संपत्ति के नक्शे और स्वामित्व विवरण देख सकेंगे तथा आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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