MP Cabinet: सरकारी नौकरी में दो-बच्चे की शर्त हटाने को मंजूरी, 6 NDPS कोर्ट भी बनेंगी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी भर्ती और कर्मचारियों पर लागू दो-बच्चे की पाबंदी हटाने के लिए 1961 और 1965 के सेवा नियमों में संशोधन मंजूर किया. छह NDPS विशेष अदालतें भी बनेंगी.

मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में मोहन यादव सरकार ने सरकारी भर्ती और सेवा नियमों से दो-बच्चे की पाबंदी हटाने के लिए संशोधन मंजूर किया. छह NDPS विशेष अदालतों को भी मंजूरी मिली.
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सरकारी नौकरी और राज्य सेवा में दो से अधिक बच्चों से जुड़ी पाबंदी हटाने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गांधी सागर, मंदसौर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया.
यह बदलाव सरकारी भर्ती के लिए पात्रता और पहले से सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों, दोनों से जुड़ा है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित नियमों में औपचारिक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जानी होगी.
सरकारी नौकरी में क्या बदलने वाला है?
मध्य प्रदेश सिविल सेवा सामान्य शर्तें नियम, 1961 के तहत 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में कुछ सरकारी पदों के लिए उम्मीदवार को अपात्र माना जाता था. कैबिनेट ने इस प्रावधान को हटाने के लिए संशोधन मंजूर किया है.
इसका अर्थ है कि संशोधित नियम लागू होने के बाद दो से अधिक बच्चों के आधार पर सरकारी नौकरी की पात्रता रोकने वाली शर्त हट जाएगी. यह फैसला नियमों में संशोधन से जुड़ा है, इसलिए अंतिम प्रभाव संबंधित अधिसूचना और लागू होने की तारीख पर निर्भर करेगा.
मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी राहत
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में भी बदलाव को मंजूरी दी है. मौजूदा प्रावधान में निर्धारित तारीख के बाद दो से अधिक संतान होना सरकारी कर्मचारी के लिए कदाचार माना जा सकता था. मुख्यमंत्री के अनुसार केवल इसी आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई बंद की जाएगी.
इससे भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ-साथ उन कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है जिनके खिलाफ इसी प्रावधान के आधार पर कार्रवाई की गई थी.
छह शहरों में बनेंगी NDPS विशेष अदालतें
कैबिनेट ने नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए छह विशेष NDPS अदालतें स्थापित करने को भी मंजूरी दी. ये अदालतें इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में बनाई जाएंगी.
मुरैना में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी
बैठक में मुरैना में श्री राधे यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री के अनुसार विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027-28 से काम शुरू करने का लक्ष्य रखेगा.
FAQs
मध्य प्रदेश में दो-बच्चे की शर्त किसे प्रभावित करती थी?
यह शर्त सरकारी भर्ती के उम्मीदवारों की पात्रता और राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के आचरण नियमों से जुड़ी थी.
क्या कैबिनेट की मंजूरी के साथ नियम तुरंत बदल गए हैं?
कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दी है. नियमों में औपचारिक बदलाव और उनके लागू होने की तारीख संबंधित सरकारी अधिसूचना से स्पष्ट होगी.
किस आधार पर कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्रवाई बंद होगी?
मुख्यमंत्री ने कहा है कि दो से अधिक जीवित संतान होने के अकेले आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई बंद की जाएगी.
छह NDPS विशेष अदालतें कहां स्थापित होंगी?
इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी गई है.
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