J&K के निजी स्कूलों में EWS बच्चों के लिए 25% सीटें, नियम जल्द जारी होंगे

जम्मू-कश्मीर सरकार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रवेश कक्षा में EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की तैयारी में है. नियम अभी अधिसूचना के अंतिम चरण में हैं.

J&K के निजी स्कूलों में EWS बच्चों के लिए 25% सीटें, नियम जल्द जारी होंगे

जम्मू-कश्मीर सरकार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रवेश कक्षा में EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की तैयारी में है. शिक्षा मंत्री के अनुसार, इससे जुड़े नियम अधिसूचना के अंतिम चरण में हैं.

जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की तैयारी है. शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने 17 नवंबर 2026 को श्रीनगर में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों, निजी स्कूल संगठनों, अभिभावक समूहों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह घोषणा की.

RTE Act की किस धारा के तहत मिलेगा लाभ?

यह व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत लागू की जानी है. इस प्रावधान के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रवेश स्तर की कक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के पात्र बच्चों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि पात्र बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने पर स्कूलों के स्वीकार्य खर्च की भरपाई तय नियमों के अनुसार की जाएगी.

क्या 25% आरक्षण अभी से लागू हो गया है?

अभी इसे लागू मानना सही नहीं होगा. शिक्षा मंत्री के अनुसार, धारा 12(1)(c) के क्रियान्वयन से जुड़े नियम अधिसूचना के अंतिम चरण में हैं और उन्हें जल्द जारी किया जाएगा. दाखिले की प्रक्रिया, पात्रता की विस्तृत शर्तें और आवेदन की समयसीमा औपचारिक अधिसूचना तथा संबंधित दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होंगी.

इसलिए अभिभावकों को अंतिम नियम जारी होने तक स्कूलों या सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट आवेदन तिथियों और दस्तावेजों की सूची पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

निजी स्कूलों की किताबों और फीस से जुड़ी बातों पर भी चर्चा

बैठक में निजी स्कूलों की ओर से अतिरिक्त किताबें और शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों पर पड़ने वाले खर्च पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि छात्रों पर अनावश्यक अतिरिक्त किताबों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबद्ध निजी स्कूलों को JKBOSE का पाठ्यक्रम और NCERT के अनुरूप पाठ्यपुस्तकें अपनाने के निर्देश दिए गए. जहां अतिरिक्त अध्ययन सामग्री जरूरी हो, वहां पुस्तकालय, बुक बैंक और ई-बुक जैसे विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई. अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री अपनी पसंद के विक्रेता से खरीदने की स्वतंत्रता देने पर भी जोर दिया गया.

अभिभावकों को अब क्या करना चाहिए?

अभिभावकों को नियमों की आधिकारिक अधिसूचना और स्कूल शिक्षा विभाग की सूचना का इंतजार करना चाहिए. पात्रता, आय प्रमाणपत्र, प्रवेश स्तर की कक्षा, आवेदन प्रक्रिया और प्रतिपूर्ति से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि अंतिम नियम जारी होने के बाद ही की जा सकेगी.

FAQs

जम्मू-कश्मीर के निजी स्कूलों में कितनी सीटें आरक्षित करने की तैयारी है?

प्रवेश स्तर की कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें EWS और वंचित समूहों के पात्र बच्चों के लिए आरक्षित करने की तैयारी है.

यह व्यवस्था किस कानून के तहत लागू होगी?

यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत लागू की जानी है.

क्या आवेदन शुरू हो गए हैं?

अभी नियम अधिसूचना के अंतिम चरण में हैं. आवेदन की तारीख और प्रक्रिया औपचारिक नियम जारी होने के बाद स्पष्ट होगी.

क्या सरकार निजी स्कूलों को खर्च की भरपाई करेगी?

सरकार ने लागू नियमों के अनुसार पात्र खर्च की प्रतिपूर्ति करने की बात कही है.

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