पंचकूला घटना के बाद हरियाणा के सभी स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश

पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जरूरत बताई है. आयोग ने राज्य सरकार से समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट कराने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विचार करने को कहा है.

13 नवंबर के आदेश में उठे सुरक्षा से जुड़े सवाल

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान मामले में 13 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया. आयोग के अनुसार, स्कूल परिसर में हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है.

आयोग ने मामले को केवल एक स्कूल तक सीमित लापरवाही के रूप में देखने के बजाय व्यापक व्यवस्था की समीक्षा पर जोर दिया. इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता, कक्षाओं का प्रबंधन, बच्चों की निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग और आपातकालीन सहायता व्यवस्था जैसे पहलू शामिल हैं.

पंचकूला के सरकारी स्कूल में क्या हुआ था?

यह मामला पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से जुड़ा है. 28 अक्टूबर को स्कूल परिसर में छह वर्षीय बच्ची के साथ एक अन्य नाबालिग विद्यार्थी द्वारा कथित मारपीट की घटना सामने आई थी. बच्ची को गंभीर चोटें आईं और उसे उपचार के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ले जाया गया था. नवंबर की शुरुआत में उसकी हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई गई थी.

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने 31 अक्टूबर को संबंधित स्कूल का दौरा कर सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था का जायजा लिया था. आयोग ने घटना के समय तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या तथा बच्चों की निगरानी की व्यवस्था की जांच पर जोर दिया है.

सुरक्षा ऑडिट में किन बातों की समीक्षा जरूरी?

• हर कक्षा और आयु वर्ग के अनुसार पर्याप्त शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की तैनाती.
• बच्चों को बिना निगरानी अकेला न छोड़ने की व्यवस्था.
• सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी और रिकॉर्डिंग की उपलब्धता.
• स्कूल परिसर में बच्चों की आवाजाही और कक्षाओं के प्रबंधन की समीक्षा.
• चोट या आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता और अभिभावकों को सूचना देने की प्रक्रिया.
• बुलिंग, आक्रामक व्यवहार और भावनात्मक परेशानी की शुरुआती पहचान के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और काउंसलिंग.

क्या सभी स्कूलों का ऑडिट अनिवार्य हो गया है?

आयोग ने राज्य सरकार को सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने पर विचार करने तथा कार्ययोजना बनाने की सिफारिश की है. इसे सभी स्कूलों के लिए तत्काल लागू हो चुका अंतिम सरकारी आदेश नहीं समझना चाहिए. अब राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में लिए जाने वाले फैसले महत्वपूर्ण होंगे.

स्कूल सुरक्षा केवल सीसीटीवी कैमरे लगाने तक सीमित नहीं है. पर्याप्त स्टाफ, जिम्मेदार निगरानी, स्पष्ट आपातकालीन प्रक्रिया और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल भी उतने ही जरूरी हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या कहा है?

आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और समयबद्ध ऑडिट कराने पर विचार करने को कहा है.

यह मामला किस स्कूल से जुड़ा है?

यह घटना पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से जुड़ी है.

क्या आयोग ने स्कूल सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के अलावा भी सुझाव दिए हैं?

हां. आयोग ने शिक्षक उपलब्धता, बच्चों की निगरानी, कक्षा प्रबंधन, आपातकालीन सहायता और काउंसलिंग जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देने को कहा है.

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