हरियाणा का ‘नमो मोरनी मिशन’: 5,600 एकड़ में जैविक खेती, 2029 तक बनेगा मॉडल ब्लॉक

हरियाणा सरकार ने पंचकूला के मोरनी ब्लॉक को 2029 तक जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल बनाने के लिए Namo Morni Mission शुरू किया है. अगले तीन साल में 5,600 एकड़ भूमि को इस पहल के दायरे में लाने की योजना है.

हरियाणा का ‘नमो मोरनी मिशन’: 5,600 एकड़ में जैविक खेती, 2029 तक बनेगा मॉडल ब्लॉक

हरियाणा सरकार ने पंचकूला के मोरनी ब्लॉक को 2029 तक जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल बनाने के लिए Namo Morni Mission शुरू किया है. अगले तीन साल में 5,600 एकड़ भूमि को इस पहल के दायरे में लाने की योजना है.

हरियाणा सरकार ने पंचकूला जिले के मोरनी ब्लॉक को जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल क्षेत्र बनाने के लिए Namo Morni Mission शुरू किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 नवंबर 2026 को मोरनी में आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक और जैविक खेती किसान मेले के दौरान इस पहल की घोषणा की. सरकार का लक्ष्य 2029 तक पूरे मोरनी ब्लॉक को जैविक खेती के आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित करना है.

तीन साल में 5,600 एकड़ भूमि मिशन के दायरे में

सरकार की योजना के मुताबिक, अगले तीन वर्षों में करीब 5,600 एकड़ भूमि को मिशन से जोड़ा जाएगा. इसमें 3,360 एकड़ कृषि और 2,240 एकड़ बागवानी के लिए निर्धारित है. पहाड़ी क्षेत्र की जमीन और छोटे खेतों को ध्यान में रखकर किसानों को प्रति बीघा के आधार पर सहायता देने की बात कही गई है.

मोरनी को सिक्किम की तरह जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत किसानों को जैविक खाद, बीज और जैविक खेती के लिए जरूरी प्रशिक्षण तथा तकनीकी मदद उपलब्ध कराने की योजना है.

मोरनी में चार आधुनिक प्रयोगशालाएं बनेंगी

मिशन के तहत मिट्टी की जांच, जैव-विश्लेषण, पोषण आकलन और कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई है. इन सुविधाओं से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और उपज की जांच में मदद मिल सकती है. सरकार ने प्राकृतिक खेती से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के मासिक मानदेय में भी 5,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा की है, जिससे उनका कुल मानदेय 10,000 रुपये होगा.

75% तक सब्सिडी और किसानों के लिए हेल्पलाइन

मोरनी के पहाड़ी भूभाग को देखते हुए छोटे कृषि उपकरणों पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की गई है. ड्रिप सिंचाई प्रणालियों पर 85 प्रतिशत सहायता का भी उल्लेख किया गया है. किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 01733-297010 नंबर पर समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने की योजना है.

सरकार ने गेहूं और सब्जियों के बीज, जैविक खाद और पौध सामग्री उपलब्ध कराने की भी बात कही है. मोरनी में जैविक खेती का प्रदर्शन केंद्र बनाने की योजना है, जहां किसान और विद्यार्थी खेती की नई पद्धतियों को देख और समझ सकेंगे.

Morni Organic Fresh ब्रांड और अलग जैविक मंडी

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ HAFED को मिशन के तहत जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खरीद तथा विपणन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. उत्पादों को Morni Organic Fresh ब्रांड के तहत बाजार में लाने की योजना है. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में अलग जैविक मंडी स्थापित करेगा और ऑनलाइन बिक्री के लिए ऐप विकसित किया जाएगा.

मोरनी में पहले से चल रहे पॉलीहाउस कार्यक्रम को भी इस पहल से जोड़ा गया है. राज्य सरकार के मुताबिक, वहां 15 पॉलीहाउस में सालाना लगभग 15 से 20 लाख आलू के पौधे तैयार किए जा रहे हैं. पॉलीहाउस निर्माण पर 70 प्रतिशत तक सहायता का प्रावधान बताया गया है.

किसानों और स्थानीय बाजार को क्या फायदा हो सकता है?

यदि मिशन तय योजना के अनुसार लागू होता है, तो मोरनी के किसानों को मिट्टी जांच, सिंचाई, जैविक इनपुट, प्रशिक्षण और स्थानीय खरीद-बिक्री के लिए एक ही क्षेत्र में सुविधाएं मिल सकती हैं. HAFED की खरीद और अलग जैविक मंडी से स्थानीय उत्पादों की पहचान बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रयोगशालाएं, मंडी, ऐप और खरीद व्यवस्था कब तक चालू होती हैं.

FAQs

Namo Morni Mission क्या है?

यह हरियाणा सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य पंचकूला के मोरनी ब्लॉक को 2029 तक जैविक और प्राकृतिक खेती का मॉडल क्षेत्र बनाना है.

मिशन के तहत कितनी जमीन को जोड़ा जाएगा?

अगले तीन वर्षों में करीब 5,600 एकड़ भूमि को शामिल करने की योजना है, जिसमें 3,360 एकड़ कृषि और 2,240 एकड़ बागवानी के लिए है.

Morni Organic Fresh ब्रांड कौन संभालेगा?

HAFED को जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खरीद तथा विपणन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा.

किसानों को कौन-सी सब्सिडी मिलेगी?

घोषणा के अनुसार छोटे कृषि उपकरणों पर 75 प्रतिशत तक और ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी.

मोरनी के किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

घोषित हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.