हरियाणा की नई कोल्ड चेन नीति: गांवों में पैक हाउस और ठंडे परिवहन का नेटवर्क

हरियाणा ने कृषि उपज के संग्रह, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन को जोड़ने वाली कोल्ड चेन नीति मंजूर की है. इसे 2047 तक तीन चरणों में लागू करने की योजना है.

हरियाणा की नई कोल्ड चेन नीति: गांवों में पैक हाउस और ठंडे परिवहन का नेटवर्क

हरियाणा सरकार ने कृषि उपज के संग्रह, भंडारण, परिवहन और बाजार तक पहुंच को जोड़ने वाली कोल्ड चेन नीति मंजूर की है. इसे 2026 से 2047 तक तीन चरणों में लागू करने की योजना है.

हरियाणा सरकार ने किसानों की उपज को कटाई के बाद सुरक्षित रखने और बेहतर बाजार तक पहुंचाने के लिए नई कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी है. राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने 16 नवंबर 2026 को बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीति को स्वीकृति दी है. इसका उद्देश्य खेत से बाजार तक भंडारण, परिवहन और बिक्री की कड़ियों को बेहतर तरीके से जोड़ना है.

गांवों में पैक हाउस और प्री-कूलिंग सेंटर बनाने की योजना

नीति के तहत उत्पादन वाले क्षेत्रों में गांव स्तर के पैक हाउस, संग्रह केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन सुविधाएं विकसित करने की योजना है. जिला स्तर पर स्थानीय उत्पादन और बाजार की मांग के आधार पर जरूरत तय की जाएगी.

गांवों के पैक हाउस में उपज को इकट्ठा करने, साफ करने, छांटने, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव है. इसके बाद उत्पाद को नियंत्रित तापमान वाले परिवहन के जरिए मंडियों, प्रोसेसिंग यूनिट या अन्य बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा.

किन फसलों और उत्पादों को मिलेगा फायदा?

नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक सीमित नहीं रखा गया है. इसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे जैसे तापमान-संवेदनशील उत्पाद भी शामिल किए गए हैं. इससे अलग-अलग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए भंडारण तथा परिवहन की जरूरतों को ध्यान में रखकर ढांचा तैयार किया जा सकेगा.

FPO और डिजिटल बाजार से जोड़ने पर जोर

सरकार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के जरिए उपज का सामूहिक संग्रह और बिक्री बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगी. नीति में रिटेल चेन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे संपर्क बढ़ाने की योजना है.

पैक हाउस में रोजाना मंडी भाव और परिवहन की उपलब्धता जैसी जानकारी प्रदर्शित करने का प्रस्ताव भी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्रैकिंग और उत्पाद की आवाजाही से जुड़ी जानकारी के जरिए किसानों, खरीदारों और परिवहन संचालकों के बीच संपर्क बेहतर करने की योजना बनाई गई है.

पुराने कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण होगा

नीति में पहले से मौजूद कोल्ड स्टोरेज की मशीनरी और शीतलन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी जोर है. ऊर्जा-कुशल रेफ्रिजरेशन, सौर ऊर्जा और दूसरी नवीकरणीय तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही गई है. तापमान की डिजिटल निगरानी और परिवहन की ट्रैकिंग से उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

सरकार ने सुविधाओं के प्रदर्शन, ऊर्जा खपत, उपज के नुकसान और सेवा गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग व्यवस्था विकसित करने की भी बात कही है. इससे जुड़े प्रोत्साहनों और परियोजना की पात्रता के विस्तृत नियम अलग से जारी किए जाने बाकी हैं.

तीन चरणों में 2047 तक लागू होगी नीति

हरियाणा कोल्ड चेन नीति को तीन चरणों में लागू करने की योजना है. पहला चरण 2026 से 2032, दूसरा 2033 से 2040 और तीसरा 2041 से 2047 तक चलेगा. शुरुआती चरण में मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, डिजिटल संपर्क और प्राथमिकता वाले उत्पादन क्लस्टरों पर ध्यान देने की बात कही गई है.

नीति का नोडल विभाग बागवानी विभाग होगा. कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े विभागों तथा कृषि विपणन बोर्ड, NABARD और शोध संस्थानों की भी भूमिका तय की जाएगी.

किसानों के लिए इसका क्या महत्व है?

कई कृषि उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं. पर्याप्त भंडारण और ठंडे परिवहन की कमी होने पर किसानों को कटाई के तुरंत बाद उपज बेचनी पड़ सकती है. सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान घटाने, बाजार के विकल्प बढ़ाने और किसानों की मोलभाव क्षमता मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

हालांकि, नीति की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि सभी पैक हाउस या कोल्ड स्टोरेज तुरंत बन गए हैं. वास्तविक लाभ परियोजनाओं की मंजूरी, निवेश, क्रियान्वयन और किसानों तक सुविधाओं की पहुंच पर निर्भर करेगा.

FAQs

हरियाणा कोल्ड चेन नीति को किसने मंजूरी दी?

हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीति को मंजूरी दी है.

नीति के तहत गांवों में कौन-सी सुविधाएं बनाई जाएंगी?

गांव स्तर के पैक हाउस, संग्रह केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन सुविधाएं विकसित करने की योजना है.

क्या नीति केवल फल और सब्जियों के लिए है?

नहीं. इसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे भी शामिल हैं.

कोल्ड चेन नीति कितने चरणों में लागू होगी?

इसे 2026-2032, 2033-2040 और 2041-2047 के तीन चरणों में लागू करने की योजना है.

क्या किसानों को सब्सिडी या आवेदन फॉर्म जारी हुआ है?

नीति की मंजूरी की जानकारी दी गई है, लेकिन परियोजना-वार पात्रता, सहायता राशि और आवेदन प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा.

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