दिल्ली के PUC केंद्रों के लिए प्रति पात्र स्थान ₹1 लाख, ₹5 करोड़ की योजना

दिल्ली कैबिनेट ने अधिकृत PUC केंद्रों के उन्नयन के लिए प्रति पात्र स्थान ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता मंजूर की है. करीब 827 केंद्र 500 स्थानों पर संचालित हैं.

दिल्ली के PUC केंद्रों के लिए प्रति पात्र स्थान ₹1 लाख, ₹5 करोड़ की योजना

दिल्ली सरकार की योजना के तहत पात्र प्रदूषण जांच केंद्रों में परीक्षण सुविधाएं, साइनबोर्ड और CCTV व्यवस्था बेहतर की जाएगी. योजना पर करीब ₹5 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.

दिल्ली कैबिनेट ने अधिकृत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) केंद्रों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी है. योजना के तहत पात्र स्थानों पर संचालित केंद्रों को उन्नयन के लिए ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी. सरकार का अनुमान है कि इस पहल पर करीब ₹5 करोड़ खर्च होंगे.

दिल्ली में कितने PUC केंद्र हैं?

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, राजधानी में करीब 500 स्थानों पर लगभग 827 अधिकृत PUC केंद्र संचालित हैं. ये केंद्र पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों के उत्सर्जन की जांच करते हैं और Pollution Under Control Certificate जारी करते हैं.

केंद्रों के ढांचे, परीक्षण उपकरणों, साइनबोर्ड और निगरानी व्यवस्था में एकरूपता की कमी के कारण निरीक्षण और नियंत्रण में दिक्कतें आती रही हैं. कुछ केंद्रों में CCTV कवरेज भी पर्याप्त नहीं होने की बात सामने आई है.

सहायता राशि का इस्तेमाल कहां होगा?

योजना के तहत स्वीकृत कामों में केंद्रों के केबिन और परीक्षण सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन, बाहरी हिस्से और साइनबोर्ड में सुधार, परीक्षण क्षेत्र की बेहतर व्यवस्था तथा बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं. CCTV कैमरे लगाने या मौजूदा निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी राशि खर्च की जा सकेगी.

सभी लाभार्थी केंद्रों को परिवहन विभाग की ओर से तय किए गए मानक डिजाइन और तकनीकी निर्देशों का पालन करना होगा. सहायता केवल विभाग से मान्यता प्राप्त और निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले केंद्रों को मिलेगी. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा.

प्रदूषण जांच में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश

PUC प्रमाणपत्र वाहन के उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. केंद्रों में बेहतर उपकरण, एक जैसी व्यवस्था और CCTV निगरानी से परीक्षण प्रक्रिया पर नजर रखना आसान हो सकता है. इससे गलत तरीके से प्रमाणपत्र जारी करने और बिना उचित जांच के प्रक्रिया पूरी करने जैसी शिकायतों पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है.

हालांकि, योजना की मंजूरी के बाद वास्तविक बदलाव केंद्रों की पात्रता जांच, राशि जारी होने और काम पूरा होने पर निर्भर करेगा. वाहन मालिकों को अपने वाहन का वैध PUC प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अधिकृत केंद्रों का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

FAQs

दिल्ली के PUC केंद्रों को कितनी सहायता मिलेगी?

योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्थान के लिए ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है.

योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना पर करीब ₹5 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.

दिल्ली में कितने अधिकृत PUC केंद्र संचालित हैं?

परिवहन विभाग के अनुसार, करीब 500 स्थानों पर लगभग 827 अधिकृत केंद्र संचालित हैं.

क्या हर PUC केंद्र को सहायता मिलेगी?

नहीं. सहायता केवल परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त और तय पात्रता शर्तें पूरी करने वाले केंद्रों को मिलेगी.

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