दिल्ली सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है. समिति पात्र मामलों में अभियोजन वापस लेने की सिफारिश पर विचार करेगी, ताकि संबंधित विदेशी नागरिकों को देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके.
अधिकारियों के अनुसार समिति दर्ज मामलों की प्रकृति और लागू दिशा-निर्देशों के आधार पर समीक्षा करेगी. यह व्यवस्था हर मामले में स्वतः मुकदमा समाप्त करने का आदेश नहीं है; पात्रता और संबंधित कानूनी प्रक्रिया की जांच जरूरी होगी.
यह पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय की 25 नवंबर 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप बताई गई है. उपराज्यपाल की ओर से समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना 4 नवंबर को जारी की गई थी.
किसी मामले में अभियोजन वापसी या निर्वासन का फैसला लागू कानून, मामले के तथ्यों और सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा. समिति की भूमिका समीक्षा और सिफारिश तक सीमित है.
विदेशी नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की समीक्षा और पात्र मामलों में अभियोजन वापसी की सिफारिश के लिए.
नहीं. हर मामले की पात्रता और कानूनी स्थिति अलग से जांची जाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की 25 नवंबर 2025 की SOP के तहत.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
JSW Motors की पहली SUV Combat 4 दिसंबर 2026 को लॉन्च होगी. Plug-in hybrid मॉडल…
Mahindra Last Mile Mobility ने Earthshot Prize 2026 का Clean Our Air अवॉर्ड जीता है.…
2026 Hyundai Verna ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. सेडान…
Volkswagen India 11 दिसंबर 2026 को Virtus facelift लॉन्च करेगी. नई सेडान में बदला हुआ…
जुलाई-सितंबर 2026 में भारत में 64.33 लाख दोपहिया और 13.61 लाख यात्री वाहन बिके. SIAM…
बिहार कैबिनेट ने जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी से जुड़े प्रस्तावों को…