Delhi में विदेशी नागरिकों के आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए समिति, पात्र मामलों में अभियोजन वापसी पर विचार
दिल्ली सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई है. उद्देश्य पात्र मामलों में प्रत्यर्पण/निर्वासन प्रक्रिया को सुगम करना है.

जिला स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी गृह मंत्रालय की SOP के तहत मामलों की जांच कर सिफारिश देगी
दिल्ली सरकार ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है. समिति पात्र मामलों में अभियोजन वापस लेने की सिफारिश पर विचार करेगी, ताकि संबंधित विदेशी नागरिकों को देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके.
समिति क्या करेगी?
अधिकारियों के अनुसार समिति दर्ज मामलों की प्रकृति और लागू दिशा-निर्देशों के आधार पर समीक्षा करेगी. यह व्यवस्था हर मामले में स्वतः मुकदमा समाप्त करने का आदेश नहीं है; पात्रता और संबंधित कानूनी प्रक्रिया की जांच जरूरी होगी.
गृह मंत्रालय की SOP से जुड़ा कदम
यह पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय की 25 नवंबर 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप बताई गई है. उपराज्यपाल की ओर से समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना 4 नवंबर को जारी की गई थी.
कानूनी प्रक्रिया का महत्व
किसी मामले में अभियोजन वापसी या निर्वासन का फैसला लागू कानून, मामले के तथ्यों और सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा. समिति की भूमिका समीक्षा और सिफारिश तक सीमित है.
FAQs
दिल्ली में समिति क्यों बनाई गई है?
विदेशी नागरिकों से जुड़े आपराधिक मामलों की समीक्षा और पात्र मामलों में अभियोजन वापसी की सिफारिश के लिए.
क्या सभी मामलों में मुकदमे वापस होंगे?
नहीं. हर मामले की पात्रता और कानूनी स्थिति अलग से जांची जाएगी.
समिति किस SOP के तहत काम करेगी?
केंद्रीय गृह मंत्रालय की 25 नवंबर 2025 की SOP के तहत.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
