थिरुपरंकुंद्रम में 24 नवंबर को दीप जलाने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै के थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ पर 24 नवंबर को दीपथून में कार्तिगई दीपम जलाने की एक बार की अनुमति दी. अदालत ने सार्वजनिक जमावड़े और जुलूस पर रोक लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ पर विवादित दीपथून पत्थर के स्तंभ में 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की एक बार की अनुमति दी. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह अंतरिम व्यवस्था तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति किसी स्थायी धार्मिक प्रथा, जमीन के स्वामित्व या स्तंभ की प्रकृति पर अंतिम फैसला नहीं है.

दीपम जलाने की अनुमति किन शर्तों पर मिली?

अदालत ने कहा कि दीपथून तक केवल मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत सीमित दल और सरकारी अधिकारी ही जा सकेंगे. दल का आकार और उसकी संरचना मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त से परामर्श करके तय करेंगे. जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे और पुलिस सुरक्षा देगी. जरूरत और उपलब्धता होने पर CRPF की सहायता भी ली जा सकती है.

सार्वजनिक जमावड़े और जुलूस पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून स्थल पर सार्वजनिक जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगाई है. अदालत ने यह भी कहा कि पहाड़ पर परंपरागत पूजा स्थलों पर पूजा और पास स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह तथा मस्जिद तक वैध पहुंच बिना बाधा जारी रहनी चाहिए.

विवाद किस बात को लेकर है?

थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ पर अरुलमिगु सुब्रमणियस्वामी मंदिर से जुड़ी कार्तिगई दीपम परंपरा में लंबे समय से दीपम निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है. कुछ श्रद्धालुओं ने इसके अतिरिक्त पहाड़ के ऊपर स्थित दीपथून में भी दीप जलाने की अनुमति मांगी थी. मंदिर प्रशासन ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा.

मद्रास हाई कोर्ट ने 2025 में याचिका स्वीकार की थी और जनवरी 2026 में खंडपीठ ने उस आदेश को कायम रखा. तमिलनाडु सरकार और दरगाह प्रबंधन ने दीपथून की धार्मिक प्रकृति और पहाड़ी पर अधिकार को लेकर आपत्ति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर रोक लगाते हुए इस वर्ष के लिए सीमित अंतरिम व्यवस्था की है.

क्या इस आदेश से स्थायी अधिकार मिल गया है?

नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 24 नवंबर के लिए दी गई अनुमति एक बार की व्यवस्था है. इससे किसी पक्ष को अतिरिक्त प्रवेश, कब्जे, नियंत्रण, स्थायी धार्मिक प्रथा या स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता. विवाद के अन्य कानूनी पहलुओं पर अंतिम निर्णय अलग से होगा.

FAQs

सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून में दीप जलाने की अनुमति कब के लिए दी है?

अदालत ने 24 नवंबर 2026 को कार्तिगई दीपम के अवसर पर एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है.

क्या आम लोग दीपथून तक जा सकेंगे?

अदालत के आदेश के अनुसार, स्थल पर केवल मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत सीमित दल और सरकारी अधिकारी जा सकेंगे. सार्वजनिक जमावड़े और जुलूस पर रोक है.

क्या इस फैसले से जमीन के स्वामित्व का विवाद खत्म हो गया?

नहीं. अदालत ने कहा है कि अंतरिम अनुमति को स्तंभ की प्रकृति, जमीन के स्वामित्व या किसी स्थापित धार्मिक प्रथा पर अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा.

क्या पास की दरगाह और मस्जिद तक पहुंच जारी रहेगी?

हां. अदालत ने दरगाह और मस्जिद तक वैध पहुंच तथा परंपरागत पूजा स्थलों पर पूजा बिना बाधा जारी रखने का निर्देश दिया है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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