सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध बहाल करने से इनकार किया. ऑपरेटरों को जरूरी परमिट के लिए आवेदन करने का रास्ता खुला रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को दोबारा प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी. इस फैसले से Ola, Uber और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी बाइक टैक्सी सेवाओं को राहत मिली है. अदालत के फैसले से कर्नाटक हाई कोर्ट का 23 जनवरी 2026 का आदेश कायम रहा, जिसके तहत बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को जरूरी परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने और संबंधित परमिट देने के आवेदन पर विचार किया जा सकता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि परिवहन अधिकारी संचालन के लिए आवश्यक शर्तें लगा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य की अपील खारिज किए जाने के बाद यह व्यवस्था कायम है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर बाइक टैक्सी बिना किसी अनुमति या शर्त के तुरंत चल सकती है. ऑपरेटरों को संबंधित परिवहन प्राधिकरण के सामने पंजीकरण और परमिट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अधिकारी सुरक्षा, संचालन और नियामकीय अनुपालन से जुड़ी शर्तें लागू कर सकते हैं. Central Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 में भी बाइक टैक्सी संचालन को राज्य सरकार की मंजूरी और नियमन के अधीन रखा गया है.
कर्नाटक सरकार ने मार्च 2024 में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था. राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा, मौजूदा नीति के कथित दुरुपयोग और प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कमी जैसे मुद्दे उठाए थे. प्रतिबंध 16 जून 2025 से प्रभावी हुआ था. इसके बाद ऑपरेटरों और Bike Taxi Welfare Association ने कानूनी चुनौती दी.
फैसले से बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए नियामकीय रास्ता खुला रहता है. यात्रियों को अंतिम उपलब्धता, किराया और सेवा शर्तें संबंधित शहरों में परमिट और प्लेटफॉर्म के संचालन पर निर्भर रहेंगी. ड्राइवरों के लिए भी काम शुरू करने से पहले वाहन पंजीकरण, परमिट और लागू सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की अपील खारिज कर हाई कोर्ट के उस आदेश को कायम रखा, जिसमें ऑपरेटरों को परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी.
इन प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑपरेटर जरूरी पंजीकरण और परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं. संचालन संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी और शर्तों के अधीन रहेगा.
नहीं. परमिट, पंजीकरण और सुरक्षा से जुड़ी नियामकीय शर्तें लागू रह सकती हैं.
प्रतिबंध 16 जून 2025 से प्रभावी हुआ था.
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