व्हिसलब्लोअर सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे IFS अधिकारी, 2014 का कानून अब तक लागू नहीं

मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने व्हिसलब्लोअर यानी भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने अदालत से ऐसे लोगों को प्रताड़ना, धमकी और प्रतिशोध से बचाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की है.

याचिका में कहा गया है कि संसद ने व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 पारित किया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसे लागू करने के लिए जरूरी अधिसूचना जारी नहीं की गई. इस कारण कानून का संरक्षण तंत्र अब तक व्यवहार में काम नहीं कर पा रहा है.

याचिका में क्या मांग की गई है?

चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार की जानकारी सार्वजनिक करने वाले सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया है. याचिका में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति में शिकायत करने वालों के पास प्रतिशोध या उत्पीड़न से बचाव के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी संस्थागत व्यवस्था नहीं है.

याचिका के अनुसार, ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को सुरक्षा देने, प्रताड़ना की जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट तंत्र होना चाहिए.

2014 का कानून अब तक प्रभावी क्यों नहीं?

व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 का उद्देश्य भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ी जानकारी सामने लाने वाले लोगों को सुरक्षा देना है. कानून पारित होने के बावजूद इसके संचालन के लिए जरूरी अधिसूचना और संस्थागत व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है. इसी अंतर को याचिका में कानूनी और प्रशासनिक समस्या बताया गया है.

भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के लिए क्यों अहम है मामला?

सरकारी खरीद, सार्वजनिक धन, प्रशासनिक फैसलों और संस्थागत कामकाज में अनियमितता सामने लाने वाले लोगों को कई बार नौकरी से जुड़ी कार्रवाई, धमकी या सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रभावी सुरक्षा तंत्र होने से शिकायतकर्ता बिना डर के जानकारी दे सकते हैं और जांच एजेंसियों तक तथ्य पहुंचाने में मदद मिल सकती है.

अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?

यह मामला याचिका और उसमें की गई मांगों से जुड़ा है. उपलब्ध जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मांग पर कोई अंतिम फैसला या नया निर्देश जारी होने की पुष्टि नहीं है. आगे की स्थिति अदालत की कार्यवाही और आदेशों से स्पष्ट होगी.

FAQs

व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था?

यह कानून वर्ष 2014 में संसद से पारित हुआ था.

संजीव चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की है?

उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा और प्रतिशोध से बचाव के लिए दिशा-निर्देश तथा प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाने की मांग की है.

क्या यह कानून अभी लागू है?

कानून पारित होने के बावजूद इसे लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचना और संचालन व्यवस्था अब तक प्रभावी नहीं हो पाई है.

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