उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के लिए राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की अगुवाई में सात सदस्यीय समिति बनाई है. दोनों दलों के बीच बातचीत 23 नवंबर से शुरू होने की संभावना है. अभी सीटों का कोई अंतिम समझौता घोषित नहीं हुआ है.
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की रणनीति आकार लेने लगी है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की है. समिति की अगुवाई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव करेंगे.
समिति में पार्टी के पांच नेता और दो डेटा विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं. डेटा विशेषज्ञों की भूमिका खास मानी जा रही है, क्योंकि बातचीत में केवल राजनीतिक दावों के बजाय क्षेत्रवार चुनावी प्रदर्शन, पिछले चुनावों के आंकड़े और उम्मीदवारों की जीतने की संभावना पर विचार होना है.
दोनों सहयोगी दलों के बीच पहली औपचारिक बातचीत 23 नवंबर से दिल्ली में शुरू होने की संभावना जताई गई है. शुरुआती दौर में करीब 21 विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा होने की बात सामने आई है. इन सीटों के चयन में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन तथा प्राप्त वोटों को एक आधार बनाया जा सकता है.
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 181 सीटों पर अपना दावा जताया है. वहीं सपा का रुख है कि सीटों का बंटवारा कुल संख्या के बजाय उम्मीदवार की जीतने की संभावना और स्थानीय राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर होना चाहिए. इन आंकड़ों को अभी बातचीत में शामिल पक्षों की स्थिति और मीडिया में सामने आई जानकारी के रूप में देखना चाहिए, अंतिम फार्मूले के रूप में नहीं.
कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है. इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं. दोनों समितियों के बीच बातचीत के बाद ही किसी साझा प्रस्ताव पर सहमति बनने की उम्मीद है.
सपा और कांग्रेस दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 के चुनाव में किस क्षेत्र में किस दल का उम्मीदवार अधिक मजबूत होगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और रोहिलखंड में पार्टी संगठन तथा सामाजिक समीकरण अलग-अलग हैं. इसलिए एक ही सीट-बंटवारा फार्मूला सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू करना आसान नहीं होगा.
स्थानीय नेताओं की दावेदारी, मौजूदा विधायकों की स्थिति, पिछली बार के वोट, बूथ स्तर का संगठन और सहयोगी दलों की स्वीकार्यता बातचीत को प्रभावित कर सकती है. सपा के लिए अपने मजबूत क्षेत्रों में संगठनात्मक बढ़त बनाए रखना अहम होगा, जबकि कांग्रेस ऐसे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व चाह सकती है जहां उसने पिछले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया.
सीट बंटवारे पर समय रहते सहमति बनना दोनों दलों के लिए जरूरी होगा, ताकि उम्मीदवारों का चयन, क्षेत्रीय अभियान और बूथ प्रबंधन समय पर शुरू हो सके. बातचीत में देरी होने पर कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस बढ़ सकता है. हालांकि अभी वार्ता का पहला चरण शुरू होना बाकी है और किसी सीट पर अंतिम सहमति की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
आने वाले दिनों में समिति की बैठक, सीटों के शुरुआती प्रस्ताव और दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी. फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सपा ने 2027 की तैयारी में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को औपचारिक बातचीत के स्तर पर लाने की पहल की है.
समाजवादी पार्टी ने सात सदस्यीय समिति बनाई है. इसकी अगुवाई रामगोपाल यादव करेंगे.
पहले दौर की बातचीत 23 नवंबर 2026 से दिल्ली में शुरू होने की संभावना है.
सामने आई जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने 403 में से 181 सीटों पर दावा जताया है. यह अंतिम समझौता नहीं है.
नहीं. बातचीत शुरू होने वाली है और अंतिम सीट-बंटवारा अभी घोषित नहीं हुआ है.
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