समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 21 नवंबर को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर नजर रखने और बूथ स्तर पर नामों की जांच कराने की अपील की. आरोपों पर स्वतंत्र पुष्टि या किसी आधिकारिक निष्कर्ष की जानकारी सामने नहीं आई है.
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची और चुनावी प्रशासन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारी और पुलिसकर्मी सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं.
अखिलेश यादव का यह बयान विपक्ष की उस व्यापक चिंता के बीच आया है जिसमें मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण, नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया और बूथ स्तर पर प्रशासनिक भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, किसी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप को जांच या आधिकारिक कार्रवाई के बिना सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता.
सपा प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के हर चरण पर सतर्क रहने को कहा. उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की सूची में नाम, पता और अन्य विवरण जांचें. किसी योग्य मतदाता का नाम छूटने या गलत तरीके से हटाए जाने की आशंका हो तो निर्धारित चुनावी प्रक्रिया के तहत शिकायत और दावा दर्ज कराने में मदद करें.
मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. इसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और दोहरे पंजीकरण जैसी त्रुटियों की जांच की जाती है. राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट भी निर्धारित नियमों के तहत इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत जारी रहने की भी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों का निर्णय जीतने की संभावना के आधार पर होना चाहिए. उनका तर्क है कि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए वहां उसे अवसर दिया जाना चाहिए.
सपा ने बातचीत के लिए रामगोपाल यादव की अगुवाई में सात सदस्यीय समिति बनाई है. कांग्रेस की ओर से भी प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य वरिष्ठ नेताओं वाली समिति गठित की गई है. पहले दौर की बातचीत 23 नवंबर से शुरू होने की संभावना है. अभी कोई अंतिम सीट समझौता घोषित नहीं हुआ है.
मतदाता सूची और सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता पर भरोसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है. यदि किसी दल को सूची में गड़बड़ी या प्रशासनिक पक्षपात की शिकायत है, तो उसे उपलब्ध दस्तावेजों और निर्धारित शिकायत तंत्र के जरिए सामने लाना चाहिए. चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी दावों की जांच कर नियमानुसार जवाब दे सकते हैं.
राजनीतिक दलों के लिए भी जरूरी है कि वे मतदाताओं को सही प्रक्रिया की जानकारी दें और अपुष्ट संदेशों के आधार पर भ्रम न फैलाएं. मतदाता अपने नाम की स्थिति आधिकारिक मतदाता सेवा माध्यमों और स्थानीय बूथ स्तर अधिकारी से जांच सकते हैं.
अब सपा कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर की गतिविधियों, चुनावी रोल पुनरीक्षण पर उठने वाली शिकायतों और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी. साथ ही कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत भी 2027 के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है. फिलहाल अखिलेश यादव के आरोप राजनीतिक बयान हैं; उनकी सत्यता का निर्धारण संबंधित जांच और आधिकारिक तथ्यों से ही होगा.
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और पुलिसकर्मी भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं. यह उनका राजनीतिक आरोप है, कोई स्थापित सरकारी निष्कर्ष नहीं.
उन्होंने मतदाता सूची की जांच करने और बूथ स्तर पर पात्र मतदाताओं के नामों की स्थिति पर सतर्क रहने को कहा.
नहीं. दोनों दलों के बीच बातचीत होनी है. अंतिम सीट बंटवारा घोषित नहीं किया गया है.
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