योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी है. इससे ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे मौजूदा प्रतिनिधियों की अवधि OBC आयोग की रिपोर्ट आने तक या अधिकतम छह महीने तक बढ़ाने का रास्ता खुला है.
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई. डीडी न्यूज़ की 21 नवंबर को अपडेट की गई रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में पेश 31 प्रस्तावों में से 30 को मंजूरी मिली.
ग्राम पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हुआ था. इसके बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी. यह अवधि 26 नवंबर को पूरी होनी थी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्तावित संशोधन के तहत प्रशासकों की अवधि छह महीने और बढ़ाने का रास्ता खुलेगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विस्तार अधिकतम छह महीने या समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने तक, जो भी पहले हो, लागू रखने का प्रस्ताव है. यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12(3क) में संशोधन से जुड़ा है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश की आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.
उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए अनुभवजन्य आंकड़े जुटाने और सिफारिशें देने की जिम्मेदारी दी गई है. सरकार के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है. इसी कारण पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ाने में देरी हो रही है. कैबिनेट ने आयोग के कार्यकाल को भी छह महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 के आदेश में राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस समयसीमा को जनवरी 2027 के मध्य तक बताया गया है. कैबिनेट के फैसले के बाद अध्यादेश की वैधानिक स्थिति और अदालत के आदेश के साथ उसका संबंध महत्वपूर्ण रहेगा. अभी यह कहना सही नहीं होगा कि चुनाव की नई तारीख घोषित हो गई है या चुनाव अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं.
सरकार की ओर से बताई गई वजह प्रशासनिक निरंतरता है. यदि मौजूदा प्रशासकों की अवधि समाप्त हो जाती और नई व्यवस्था लागू नहीं होती, तो पंचायतों के रोजमर्रा के कामकाज में व्यवधान की आशंका जताई गई थी. प्रस्तावित विस्तार से स्थानीय स्तर पर योजनाओं, भुगतान और प्रशासनिक कार्यों को जारी रखने का रास्ता मिल सकता है. हालांकि चुनाव की अंतिम समयसीमा आयोग की रिपोर्ट, अध्यादेश की प्रक्रिया और न्यायिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगी.
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी है, जिसके जरिए ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे मौजूदा प्रतिनिधियों की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है.
प्रस्ताव के अनुसार अवधि अधिकतम छह महीने या OBC आयोग की रिपोर्ट आने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जा सकती है.
नहीं. कैबिनेट की मंजूरी को चुनाव रद्द होने की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए. चुनाव की समयसीमा और कानूनी स्थिति आगे की प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी.
आयोग पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के लिए अनुभवजन्य आंकड़ों का अध्ययन कर सिफारिशें देगा. रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण और चुनाव की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
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