SIR विवाद: 48 सवालों पर ECI को आपत्ति का मौका, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई
राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने SIR पर 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने ECI को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया और अगली सुनवाई 9 दिसंबर तय की.

राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने SIR पर 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया और अगली सुनवाई 9 दिसंबर तय की.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान 17 नवंबर 2026 को एक नया procedural मुद्दा सामने आया. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 13 INDIA bloc नेताओं ने आवेदन देकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से SIR प्रक्रिया पर 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है.
13 नेताओं ने क्या मांग की?
आवेदन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा संबंधित अधिकारियों से SIR से जुड़े फैसलों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पर जवाब मांगे जाने की अनुमति चाही गई है.
सवालों का दायरा आयोग के निर्णय लेने के तरीके, आयुक्तों की सहमति या असहमति, Form 6 में किए गए बदलाव और मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम तक फैला है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन बिंदुओं से अदालत को SIR प्रक्रिया से जुड़े विवाद समझने में मदद मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को क्या आदेश दिया?
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से आवेदन पर आपत्ति जताई गई. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को अपनी आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी और कहा कि उन पर सुनवाई के बाद 48 सवालों वाले आवेदन पर फैसला किया जाएगा. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 के लिए तय की.
अदालत ने अभी आयोग को 48 सवालों के जवाब देने का निर्देश नहीं दिया है और न ही आवेदन को अंतिम मंजूरी दी है. फिलहाल यह तय होना बाकी है कि याचिकाकर्ताओं को औपचारिक लिखित सवाल पूछने की अनुमति मिलेगी या नहीं.
48 सवाल किन मुद्दों से जुड़े हैं?
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि देशव्यापी SIR शुरू करने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया, आयोग के तीनों सदस्यों ने प्रमुख आदेशों को किस तरह मंजूरी दी और क्या किसी सदस्य ने लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज की थी.
आवेदन में ऑनलाइन Form 6 की अतिरिक्त घोषणा, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया, ECINET और ERONET जैसे डिजिटल सिस्टम तथा इन प्रणालियों तक पहुंच से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं. ये सभी याचिकाकर्ताओं के सवाल और आरोप हैं, अदालत के निष्कर्ष नहीं.
चुनाव आयोग का क्या पक्ष है?
चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामों में कहा है कि SIR से जुड़े प्रमुख आदेश तीन सदस्यीय आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किए गए थे. आयोग ने कथित अनियमितताओं के आरोपों से भी इनकार किया है.
विपक्षी नेताओं का कहना है कि निर्णयों की तारीख, फाइल नंबर और बैठक के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए. इन दावों और आयोग के जवाब पर अदालत में सुनवाई जारी है. अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है.
मामले में आगे क्या होगा?
अब चुनाव आयोग को अपनी आपत्तियां दाखिल करनी हैं. सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को उन आपत्तियों पर विचार करने के बाद तय करेगा कि 48 interrogatories को अनुमति दी जाए या नहीं. उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आयोग के अधिकारियों को इन सवालों पर औपचारिक जवाब देना होगा या नहीं.
FAQs
राहुल गांधी समेत कितने नेताओं ने 48 सवालों की अनुमति मांगी है?
आवेदन 13 विपक्षी नेताओं की ओर से दाखिल किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई कब तय की है?
48 सवालों वाले आवेदन पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध की गई है.
क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 48 सवालों के जवाब देने का आदेश दिया है?
नहीं. आयोग को पहले आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी गई है. अदालत बाद में तय करेगी कि सवाल पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं.
48 सवाल किन विषयों पर हैं?
ये सवाल SIR के फैसलों, निर्वाचन आयुक्तों की सहमति या असहमति, Form 6, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम से जुड़े हैं.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
