महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोसरी विधानसभा क्षेत्र में 40 मतदाताओं के पते बदलने के लिए कथित तौर पर बिना उनकी सहमति के ऑनलाइन आवेदन किए जाने का मामला सामने आया है. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके Form 8 के जरिए ये आवेदन जमा किए गए थे. मामले में चुनाव अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है.
अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश की गई थी, उनके नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं. शिकायत में आरोप है कि आवेदन संबंधित मतदाताओं ने खुद नहीं किए थे, बल्कि तीसरे पक्ष ने उनके पते बदलने की प्रक्रिया शुरू की.
चुनाव अधिकारियों की शिकायत के अनुसार, 5 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन Form 8 के जरिए 40 आवेदन किए गए. इनमें से 10 आवेदन एक मोबाइल नंबर से, 26 दूसरे नंबर से, तीन तीसरे नंबर से और एक चौथे नंबर से जमा किया गया. प्रारंभिक जांच में अधिकारियों ने पाया कि आवेदन तीसरे पक्ष की ओर से किए गए थे.
पिंपरी-चिंचवड़ के सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने 1 नवंबर 2026 को निगड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी. यह कार्रवाई पुणे जिला निर्वाचन अधिकारी के 31 अक्टूबर के निर्देश के बाद की गई. शिकायत में Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की मांग की गई.
पुणे जिला प्रशासन के मुताबिक, संबंधित मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में वापस बहाल कर दिए गए हैं. पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है. इसका अर्थ है कि शिकायत पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन इसे किसी आरोपी के दोषी साबित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
निर्वाचन आयोग का Form 8 पहले से पंजीकृत मतदाता के विवरण में बदलाव, पते के स्थानांतरण, मतदाता पहचान पत्र में सुधार या प्रतिस्थापन जैसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल होता है. यदि किसी मतदाता का पता बदलता है, तो आवेदन की जांच और संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की प्रक्रिया के बाद मतदाता का नाम नई जगह की सूची में स्थानांतरित किया जा सकता है.
इस मामले में अधिकारियों की शिकायत का मुख्य बिंदु यह है कि आवेदन मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना तीसरे पक्ष की ओर से जमा किए गए. इसलिए मतदाता सूची में बदलाव से पहले आवेदन की पहचान और पते के सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है.
स्थानीय NCP (SP) नेता अजीत गव्हाणे ने पहले बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम स्थानांतरित किए जाने का आरोप लगाया था. उन्होंने करीब 15 हजार नामों के प्रभावित होने का दावा किया है. यह व्यापक संख्या उनका राजनीतिक दावा है; अधिकारियों की मौजूदा पुलिस शिकायत में 40 Form 8 आवेदनों का उल्लेख है. दोनों आंकड़ों को एक जैसा या आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए.
मतदाताओं को समय-समय पर अपनी प्रविष्टि और पते की जानकारी आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर जांचनी चाहिए. यदि नाम या पता बिना अनुरोध के बदला हुआ दिखे, तो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति को OTP, पहचान दस्तावेज या निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए.
चुनाव अधिकारियों की शिकायत में 40 आवेदन का उल्लेख है, जिन्हें चार मोबाइल नंबरों से जमा किया गया था.
Form 8 का इस्तेमाल मौजूदा मतदाता की जानकारी में सुधार, पते के स्थानांतरण और मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए किया जाता है.
पुणे जिला प्रशासन के अनुसार, संबंधित मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है. इसे दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
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