CJI ने कानून की पढ़ाई में AI के इस्तेमाल पर दिशानिर्देश बनाने की जरूरत बताई, कानूनी सहायता पर भी जोर

मुख्य न्यायाधीश ने कानून की पढ़ाई में AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और अनिवार्य कानूनी सहायता कार्य पर जोर दिया.

CJI ने कानून की पढ़ाई में AI के इस्तेमाल पर दिशानिर्देश बनाने की जरूरत बताई, कानूनी सहायता पर भी जोर

कानूनी शिक्षा में AI के बढ़ते उपयोग के बीच अकादमिक ईमानदारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर चर्चा तेज हुई है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानून की पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है. साथ ही उन्होंने कानून के विद्यार्थियों के लिए कानूनी सहायता से जुड़े कार्य को अधिक व्यवस्थित और अनिवार्य बनाने की बात कही. यह चर्चा ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब शोध, केस-लॉ खोजने, दस्तावेज तैयार करने और कानूनी विश्लेषण में AI आधारित टूल का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

कानूनी शिक्षा में जिम्मेदार AI उपयोग

AI टूल विद्यार्थियों को कानूनी सामग्री खोजने और जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकते हैं. लेकिन गलत संदर्भ, काल्पनिक फैसले या अधूरी जानकारी पर निर्भरता गंभीर समस्या पैदा कर सकती है. इसलिए संस्थानों के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि AI का उपयोग किन शैक्षणिक गतिविधियों में स्वीकार्य है और विद्यार्थियों को अपने काम में इसकी भूमिका कैसे बतानी चाहिए.

कानूनी सहायता से व्यावहारिक अनुभव

कानूनी सहायता कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को उन लोगों की समस्याएं समझने का अवसर मिलता है जिनकी न्याय तक पहुंच सीमित है. इससे क्लिनिकल लीगल एजुकेशन को मजबूती मिल सकती है और भविष्य के वकीलों में सामाजिक जिम्मेदारी विकसित हो सकती है.

AI और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट यहां पढ़ें: AI जनरेटेड वीडियो से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का फैसला.

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