सरकार ने अदालत में कहा है कि फोन कंपोनेंट के आयात मूल्य में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को दिए गए रॉयल्टी भुगतान को शामिल किया जाना चाहिए. Xiaomi ने इस दलील का विरोध किया है.
भारत सरकार ने Xiaomi India और उसकी पूर्व कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Flextronics से जुड़े सीमा शुल्क विवाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है. सरकार का आरोप है कि दोनों कंपनियों ने रॉयल्टी और लाइसेंसिंग समझौतों की पूरी जानकारी कस्टम जांच शुरू होने के बाद दी. मामला इस बात से जुड़ा है कि विदेश से आयात किए गए फोन कंपोनेंट का कस्टम मूल्य तय करते समय टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को दिए गए रॉयल्टी भुगतान को जोड़ा जाना चाहिए या नहीं.
सरकारी पक्ष के अनुसार, Xiaomi ने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को अलग से रॉयल्टी का भुगतान किया. इन भुगतानों की दर 2 से 5 प्रतिशत के बीच बताई गई है. जांच एजेंसियों का तर्क है कि इन समझौतों का आयात किए गए कंपोनेंट के मूल्य से संबंध था और इन्हें कस्टम वैल्यूएशन में ध्यान में रखा जाना चाहिए.
Xiaomi का पक्ष है कि फोन के कंपोनेंट उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स ने आयात किए थे और टेक्नोलॉजी लाइसेंस के लिए अलग से किए गए भुगतान को उन कंपोनेंट की कस्टम वैल्यू में नहीं जोड़ा जाना चाहिए. इसीलिए दोनों पक्षों के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा रॉयल्टी भुगतान का सही मूल्यांकन है.
सरकार ने अदालत में दाखिल दस्तावेजों में Xiaomi और Flextronics की उन चुनौतियों को खारिज करने की मांग की है, जिनमें कंपनियों ने कस्टम ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी है. सरकार का कहना है कि लाइसेंसिंग समझौते जांच शुरू होने के बाद उपलब्ध कराए गए. इस मामले में बकाया शुल्क और जुर्माने की मांग भी शामिल है.
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विवाद का संभावित वित्तीय असर Xiaomi की भारतीय इकाई के लिए 150 मिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है. यह संभावित असर है, किसी अंतिम अदालत के आदेश से तय हुई देनदारी नहीं.
Xiaomi की पूर्व कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Flextronics ने गलत मूल्यांकन में मदद करने के आरोप से इनकार किया है. सरकारी पक्ष का कहना है कि कंपनी ने अनुबंधों की पूरी संरचना और संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई. इन दलीलों पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है.
यह विवाद सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी तक सीमित नहीं है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग आम कारोबारी व्यवस्था का हिस्सा हैं. अदालत का फैसला यह स्पष्ट कर सकता है कि आयातित सामान का कस्टम मूल्य तय करते समय संबंधित रॉयल्टी और लाइसेंसिंग भुगतान को किन परिस्थितियों में शामिल किया जाएगा.
फिलहाल इसे सरकार और कंपनियों के बीच चल रहे कानूनी विवाद के रूप में देखना चाहिए. अदालत का अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी पक्ष के आरोप को स्थापित तथ्य मानना सही नहीं होगा.
नहीं. मामला अदालत में विचाराधीन है. सरकार ने आरोप और अपनी दलीलें रखी हैं, जबकि Xiaomi ने उनका विरोध किया है.
यह टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को किए गए रॉयल्टी और लाइसेंसिंग भुगतान को फोन कंपोनेंट के कस्टम मूल्य में शामिल करने या न करने से जुड़ा है.
अभी उपलब्ध जानकारी से किसी तत्काल कीमत बढ़ोतरी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. इसका सीधा असर अदालत के फैसले और आगे की कारोबारी स्थिति पर निर्भर करेगा.
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