Reliance का आंध्र प्रदेश में ₹43,000 करोड़ का कोल-गैसीफिकेशन प्लान, 40,000 नौकरियों की संभावना

Reliance Industries आंध्र प्रदेश में भूमिगत कोयले को गैस में बदलने वाला बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना बना रही है. Reuters की 12 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी और आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 12 नवंबर की तारीख वाला एक मसौदा समझौता करीब ₹43,000 करोड़ के दो-चरणीय निवेश का संकेत देता है.

दस्तावेज के अनुसार, परियोजना पूरी तरह विकसित होने पर अपने जीवनकाल में ₹2.7 लाख करोड़ तक का निवेश आकर्षित कर सकती है. इससे करीब 5,000 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष रोजगार बनने की संभावना जताई गई है. हालांकि, यह प्रस्तावित परियोजना है और आगे की प्रगति तकनीकी परीक्षणों तथा जरूरी सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगी.

पहले चरण में ₹3,000 करोड़ खर्च करने की योजना

परियोजना के पहले चरण के लिए करीब ₹3,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है. इस चरण में कोयला ब्लॉकों की खोज, भूवैज्ञानिक अध्ययन और पायलट परीक्षण किए जाएंगे. इन गतिविधियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि भूमिगत कोयले को गैस में बदलने की तकनीक संबंधित क्षेत्र में तकनीकी और व्यावसायिक रूप से कितनी व्यवहार्य है.

दूसरे चरण में करीब ₹40,000 करोड़ का निवेश

मसौदा समझौते के मुताबिक, दूसरे चरण में शुरुआती तौर पर करीब ₹40,000 करोड़ लगाए जा सकते हैं. यह निवेश पहले चरण के सफल परीक्षणों और नियामकीय मंजूरियों के बाद ही आगे बढ़ेगा. इसलिए अभी इसे अंतिम निवेश निर्णय या निर्माण शुरू होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए.

भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन क्या है?

भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन में जमीन के नीचे मौजूद कोयले को पारंपरिक खनन के बजाय उसी स्थान पर नियंत्रित प्रक्रिया से गैस में बदला जाता है. इस गैस का उपयोग ऊर्जा और औद्योगिक फीडस्टॉक के तौर पर किया जा सकता है. परियोजना का व्यावहारिक लाभ उसकी तकनीकी सफलता, लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगा.

आंध्र प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावना

प्रस्तावित प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में हाल के बड़े निवेश प्रस्तावों की कड़ी में शामिल है. राज्य में ऊर्जा, डेटा सेंटर और विनिर्माण क्षेत्र में भी निवेश योजनाएं सामने आई हैं. Reliance की इस परियोजना से रोजगार के अवसर बन सकते हैं, लेकिन 5,000 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों के आंकड़े अभी परियोजना दस्तावेज में जताई गई संभावनाएं हैं, सुनिश्चित नियुक्तियां नहीं.

भारत की कोयला गैसीफिकेशन नीति से संबंध

केंद्र सरकार कोयला गैसीफिकेशन क्षमता बढ़ाकर आयातित ईंधन और रसायनों पर निर्भरता कम करने की नीति पर काम कर रही है. कोयला मंत्रालय ने 2030 तक सालाना 100 मिलियन टन कोयला गैसीफिकेशन क्षमता का लक्ष्य रखा है. इस क्षेत्र में प्रोत्साहन योजनाएं भी घोषित की गई हैं. Reliance का प्रस्ताव इसी व्यापक नीति और ऊर्जा सुरक्षा की बहस के बीच आया है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Reliance की आंध्र प्रदेश परियोजना कितने रुपये की है?

मसौदा समझौते के अनुसार, शुरुआती दो चरणों के लिए करीब ₹43,000 करोड़ के निवेश की योजना है.

क्या परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल गई है?

उपलब्ध रिपोर्ट में इसे प्रस्तावित परियोजना बताया गया है. दूसरे चरण का निवेश सफल परीक्षणों और नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर है.

इससे कितनी नौकरियां बनने की संभावना है?

दस्तावेज में करीब 5,000 प्रत्यक्ष और 35,000 अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना जताई गई है.

कोयला गैसीफिकेशन का उद्देश्य क्या है?

इस तकनीक के जरिए कोयले से गैस तैयार कर ऊर्जा और औद्योगिक उपयोग के विकल्प बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता घटाने की कोशिश की जाती है.

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