RBI ने माइक्रोफाइनेंस की 50% FOIR सीमा में ढील के संकेत नहीं दिए
RBI डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कुछ कर्जों का मूलधन FOIR से बाहर करने पर घरेलू कर्ज बोझ कम आंका जाएगा. ₹3 लाख सालाना आय सीमा की समीक्षा संभव है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस कर्ज लेने वाले परिवारों की मासिक किस्तों पर लागू 50 प्रतिशत आय सीमा को और उदार बनाने के पक्ष में संकेत नहीं दिए हैं. RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने 13 नवंबर 2026 को मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ कर्जों के मूलधन को गणना से बाहर करने से परिवारों पर वास्तविक कर्ज बोझ कम दिखाई दे सकता है.
50% FOIR नियम क्या कहता है?
Fixed Obligation to Income Ratio (FOIR) के तहत परिवार की सभी मौजूदा कर्ज अदायगी उसकी मासिक घरेलू आय के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं. यह सीमा अलग-अलग बैंकों या माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के कर्ज को जोड़कर देखती है, ताकि एक ही परिवार पर कई जगह से लिया गया कर्ज जरूरत से ज्यादा न बढ़े.
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है, तो उसकी कुल मासिक कर्ज अदायगी 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
RBI ने ढील की मांग पर क्या कहा?
माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की ओर से कुछ कर्जों के मूलधन को FOIR गणना से बाहर रखने की मांग की गई थी. डिप्टी गवर्नर का तर्क है कि ऐसा करने से परिवार की वास्तविक देनदारी कम आंकी जा सकती है. कम आय वाले परिवारों के पास अचानक खर्च, बीमारी या रोजगार में बदलाव जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सीमित बचत होती है. इसलिए कर्ज भुगतान की सीमा को कमजोर करना उनके लिए जोखिम बढ़ा सकता है.
डिप्टी गवर्नर ने 50 प्रतिशत को अधिकतम सीमा के तौर पर देखने पर जोर दिया. इसका अर्थ यह नहीं है कि हर परिवार को उसकी आय के आधे तक कर्ज देना उचित है. कर्ज देने वाली संस्था को उधारकर्ता की भुगतान क्षमता और पहले से चल रहे कर्ज का आकलन करना होगा.
₹3 लाख सालाना आय सीमा पर समीक्षा संभव
मौजूदा ढांचे में माइक्रोफाइनेंस पात्रता के लिए परिवार की सालाना आय की सीमा 3 लाख रुपये है. डिप्टी गवर्नर ने संकेत दिया कि उद्योग की स्थिति और नियामकीय आकलन के आधार पर इस आय सीमा की समीक्षा की जा सकती है. फिलहाल इसे बढ़ाने या बदलने का कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है.
उधारकर्ताओं और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर क्या असर होगा?
कर्ज देने वाली संस्थाओं को परिवार की कुल देनदारी का आकलन करते समय मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल रखना होगा. इससे एक ही परिवार को कई संस्थाओं से जरूरत से ज्यादा कर्ज मिलने की आशंका सीमित करने में मदद मिल सकती है. उधारकर्ताओं को नया कर्ज लेने से पहले अपनी सभी मौजूदा EMI और घरेलू खर्च का हिसाब रखना चाहिए.
FAQs
FOIR का पूरा नाम क्या है?
FOIR का पूरा नाम Fixed Obligation to Income Ratio है. यह बताता है कि परिवार की आय के मुकाबले उसकी नियमित कर्ज अदायगी कितनी है.
क्या माइक्रोफाइनेंस कर्ज की 50% सीमा बदल गई है?
नहीं. मौजूदा 50 प्रतिशत सीमा लागू है और डिप्टी गवर्नर ने इसे और उदार बनाने के पक्ष में संकेत नहीं दिए हैं.
क्या ₹3 लाख सालाना आय सीमा बढ़ा दी गई है?
नहीं. इसकी समीक्षा पर विचार हो सकता है, लेकिन आय सीमा बदलने का कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है.
क्या 50% सीमा केवल एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी के कर्ज पर लागू होती है?
नहीं. परिवार की सभी मौजूदा कर्ज अदायगी को मिलाकर भुगतान क्षमता देखी जाती है.
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