RBI का नया साइबर नियम: पेमेंट ऑपरेटरों को 6 घंटे में घटना रिपोर्ट करनी होगी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा से जुड़े निर्देशों को एकीकृत मास्टर डायरेक्शन में समेट दिया है. 5 नवंबर 2026 को जारी इन निर्देशों के तहत साइबर हमले, महत्वपूर्ण सिस्टम बंद होने, आंतरिक धोखाधड़ी और सेटलमेंट में देरी जैसी असामान्य घटनाओं की सूचना घटना का पता चलने के छह घंटे के भीतर RBI को देनी होगी.

यह नियम National Payments Corporation of India (NPCI), कार्ड नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाली संस्थाओं और व्हाइट-लेबल ATM ऑपरेटरों सहित अधिकृत गैर-बैंक Payment System Operators (PSOs) पर लागू होता है. साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटना की सूचना CERT-In को भी देनी होगी.

किन घटनाओं की छह घंटे में रिपोर्टिंग जरूरी?

RBI के निर्देशों में असामान्य घटनाओं की श्रेणी में साइबर हमले, महत्वपूर्ण सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर का बंद होना, आंतरिक धोखाधड़ी और सेटलमेंट में देरी जैसे मामले शामिल हैं. संबंधित ऑपरेटर को तय Incident Reporting Format में घटना की जानकारी RBI तक पहुंचानी होगी.

इस समय-सीमा का उद्देश्य नियामक को शुरुआती चरण में जानकारी देना है, ताकि भुगतान नेटवर्क में जोखिम, संभावित प्रभाव और सुधारात्मक कदमों की निगरानी की जा सके. छह घंटे की यह जिम्मेदारी भुगतान ऑपरेटरों की है, आम ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज कराने की नई समय-सीमा नहीं.

थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड पर भी नियम

निर्देशों के अनुसार, पेमेंट ऑपरेटरों को महत्वपूर्ण थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन का सोर्स कोड हासिल करना होगा. यदि ऐसा संभव न हो तो सोर्स कोड के लिए एस्क्रो व्यवस्था करनी होगी, ताकि सेवा प्रदाता से जुड़ी समस्या आने पर भी जरूरी निरंतरता बनी रहे.

पेमेंट ऑपरेटरों को अपने वेंडर और सेवा प्रदाताओं से जुड़े साइबर जोखिमों का भी आकलन करना होगा. बोर्ड स्तर पर साइबर सुरक्षा की निगरानी और आवश्यक नियंत्रणों की समीक्षा इस ढांचे का हिस्सा है.

मोबाइल नंबर बदलने के बाद 12 घंटे का कूलिंग पीरियड

RBI के निर्देशों में भुगतान इंस्ट्रूमेंट से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में बदलाव के बाद ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देने से पहले कम से कम 12 घंटे का कूलिंग पीरियड रखने का प्रावधान भी है. इसका मकसद किसी खाते या भुगतान साधन पर अनधिकृत नियंत्रण हासिल कर तुरंत पैसे निकालने के जोखिम को कम करना है.

कब से लागू होंगे नए निर्देश?

RBI के अनुसार, बड़े और मध्यम श्रेणी के गैर-बैंक PSOs के लिए ये निर्देश RBI की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के दिन से प्रभावी हैं. छोटे गैर-बैंक PSOs के लिए अनुपालन की तारीख 1 अप्रैल 2028 तय की गई है.

निर्देशों में अधिकृत संस्थाओं के लिए हर वित्त वर्ष समाप्त होने के दो महीने के भीतर वार्षिक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करने का प्रावधान भी है. ऑडिट में साइबर सुरक्षा, तकनीकी जोखिम, डेटा सुरक्षा और सेवा निरंतरता से जुड़े नियंत्रणों की समीक्षा की जाएगी.

डिजिटल भुगतान इस्तेमाल करने वालों के लिए इसका क्या मतलब?

ये निर्देश सीधे तौर पर गैर-बैंक भुगतान ऑपरेटरों की सुरक्षा और जवाबदेही मजबूत करने के लिए हैं. ग्राहकों को फिर भी OTP, UPI PIN और पासवर्ड किसी से साझा नहीं करना चाहिए. किसी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी तुरंत अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को दें और उपलब्ध आधिकारिक शिकायत चैनल का इस्तेमाल करें.

FAQs

RBI का छह घंटे वाला नियम किन पर लागू है?

यह अधिकृत गैर-बैंक Payment System Operators पर लागू है, जिनमें NPCI, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर, PPI जारीकर्ता और व्हाइट-लेबल ATM ऑपरेटर शामिल हैं.

कौन-सी घटनाएं छह घंटे में रिपोर्ट करनी होंगी?

साइबर हमले, महत्वपूर्ण सिस्टम आउटेज, आंतरिक धोखाधड़ी और सेटलमेंट में देरी जैसी असामान्य घटनाओं की सूचना तय प्रारूप में देनी होगी.

क्या छोटे पेमेंट ऑपरेटरों को भी अभी से नियम मानने होंगे?

छोटे गैर-बैंक PSOs के लिए निर्देश 1 अप्रैल 2028 से प्रभावी होंगे. बड़े और मध्यम ऑपरेटरों के लिए ये वेबसाइट पर प्रकाशित होने के दिन से लागू हैं.

मोबाइल नंबर बदलने के बाद 12 घंटे का नियम क्या है?

भुगतान इंस्ट्रूमेंट से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल में बदलाव होने पर ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देने से पहले कम से कम 12 घंटे का कूलिंग पीरियड रखना होगा.

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