दालों की कीमतों पर सरकार सख्त, हर शुक्रवार स्टॉक बताना होगा

केंद्र सरकार ने दालों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कारोबारियों के लिए स्टॉक की साप्ताहिक जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. अब स्टॉकिस्ट, आयातक, मिलर्स, थोक और खुदरा विक्रेता तथा बड़ी रिटेल चेन को हर शुक्रवार दालों का स्टॉक ऑनलाइन घोषित करना होगा. यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के विभाग के समर्पित पोर्टल पर देनी होगी.

किन कारोबारियों को देना होगा स्टॉक का ब्योरा

नई व्यवस्था के तहत दालों के स्टॉकिस्ट, आयातक, मिलर्स, डीलर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और बड़ी रिटेल चेन शामिल हैं. विभाग के पोर्टल पर शुक्रवार के स्टॉक इन और स्टॉक आउट की रिपोर्ट देनी होगी. पोर्टल के निर्देशों के अनुसार, शुक्रवार के लिए स्टॉक इन और स्टॉक आउट की जानकारी शुक्रवार से सोमवार के बीच ऑनलाइन जमा की जा सकती है. यह रिपोर्टिंग हर सप्ताह अनिवार्य है.

दालों की कीमतें क्यों बढ़ीं

सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब पर्याप्त उपलब्धता और बफर स्टॉक के बावजूद कुछ दालों के खुदरा दाम बढ़े हैं. 13 नवंबर को तूर की औसत खुदरा कीमत लगभग ₹135.23 प्रति किलो और चना की कीमत लगभग ₹95.23 प्रति किलो दर्ज की गई. सालाना आधार पर इनमें क्रमशः करीब 19.5% और 10% की वृद्धि बताई गई. अक्टूबर में दालों की खुदरा महंगाई दर 8.7% रही, जबकि अप्रैल में यह नकारात्मक थी.

राज्यों को भी निगरानी के निर्देश

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दालों की कीमतों पर नजर रखने और जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायतों पर कार्रवाई करने को कहा है. सरकार ने कारोबारियों को स्टॉक रिपोर्ट में गलत जानकारी देने के खिलाफ भी चेतावनी दी है.

उपभोक्ताओं पर क्या असर हो सकता है

स्टॉक की नियमित जानकारी से सरकार को आपूर्ति की स्थिति समझने, असामान्य जमाखोरी की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर राज्यों के साथ कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इस व्यवस्था से खुदरा कीमतें तुरंत घटेंगी, इसकी गारंटी नहीं है. कीमतों पर उत्पादन, आयात, मंडी आवक और मांग का भी असर पड़ता है.

FAQs

दालों का स्टॉक किस दिन बताना होगा?

कारोबारियों को हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देनी होगी. विभाग के पोर्टल पर शुक्रवार के स्टॉक इन और स्टॉक आउट का ब्योरा ऑनलाइन जमा करना है.

किन लोगों और कारोबारियों पर नियम लागू होगा?

स्टॉकिस्ट, आयातक, मिलर्स, डीलर, थोक और खुदरा विक्रेता तथा बड़ी रिटेल चेन इस व्यवस्था में शामिल हैं.

क्या इससे दालों के दाम तुरंत घटेंगे?

इसका उद्देश्य जमाखोरी और कृत्रिम कीमत वृद्धि पर रोक लगाना है. खुदरा दामों पर असर उत्पादन, आयात, उपलब्धता और मांग जैसे अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा.

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