ओडिशा में ₹249.39 करोड़ से बनेगा Cyber Command Centre, AI से साइबर अपराध पर नजर रखेगी सरकार
ओडिशा सरकार ने 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए ₹249.39 करोड़ के साइबर कमांड सेंटर को मंजूरी दी है.

ओडिशा सरकार ने साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए Odisha Cyber Command Centre (O3C) स्थापित करने को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 21 नवंबर 2026 को ₹249.39 करोड़ के परिव्यय वाली योजना को स्वीकृति दी. इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2029-30 के बीच चार वर्षों में लागू किया जाएगा.
साइबर कमांड सेंटर में कौन-कौन सी इकाइयां होंगी?
O3C में चार प्रमुख घटक शामिल होंगे: Cyber Crime Headquarters, State Cyber Crime Police Station, Cyber Resource Centre और AI Predictive Policing and Data Analytics Centre. ये इकाइयां साइबर अपराध की रोकथाम, जांच, डिजिटल संसाधनों के विकास और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहयोग करेंगी.
AI आधारित निगरानी कैसे काम करेगी?
AI और डेटा एनालिटिक्स केंद्र अपराध के पैटर्न, संवेदनशील क्षेत्रों और आपस में जुड़े नेटवर्क का विश्लेषण करने के लिए बनाया जाएगा. इसका उद्देश्य पुलिस को अपराध के जोखिम और जांच की प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने में मदद देना है. तकनीक के इस्तेमाल के साथ डेटा सुरक्षा, निजता और कानूनी निगरानी भी जरूरी होगी.
नागरिकों को क्या फायदा हो सकता है?
साइबर शिकायतों पर बेहतर समन्वय, वित्तीय धोखाधड़ी की जांच और 1930 हेल्पलाइन से जुड़े मामलों में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के मामलों में विशेषज्ञ संसाधन उपलब्ध होना भी महत्वपूर्ण है.
सरकार के सामने जवाबदेही
₹249.39 करोड़ की योजना के प्रभाव का मूल्यांकन सेंटर की स्थापना, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता, शिकायतों के निपटारे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़ों से होगा. सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि AI उपकरणों के उपयोग में नागरिकों के डेटा और अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी.
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FAQs
ओडिशा Cyber Command Centre पर कितनी राशि खर्च होगी?
सरकार ने चार वर्षों के लिए ₹249.39 करोड़ का परिव्यय मंजूर किया है.
O3C में AI का क्या उपयोग होगा?
अपराध पैटर्न, हॉटस्पॉट और नेटवर्क का विश्लेषण करके पुलिस को निर्णय लेने में सहायता देना.
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