सुप्रीम कोर्ट में NWMI की दलील: ‘रील मेकर’ कहकर पत्रकारों को नहीं रोक सकती पुलिस
NWMI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सार्वजनिक जगहों पर वैध रिपोर्टिंग का अधिकार सरकारी accreditation या औपचारिक नौकरी पर निर्भर नहीं. संगठन ने दिल्ली पुलिस के 'रील मेकर' तर्क को चुनौती दी.

NWMI ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर वैध रिपोर्टिंग का अधिकार सरकारी accreditation, औपचारिक नौकरी या employer ID पर निर्भर नहीं हो सकता.
Network of Women in Media, India (NWMI) ने 21 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी नई दलील में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर वैध रिपोर्टिंग और समाचार जुटाने का अधिकार सरकारी accreditation, किसी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान में नौकरी या employer-issued पहचान पत्र पर निर्भर नहीं किया जा सकता. संगठन ने दिल्ली पुलिस के उस तर्क को चुनौती दी है जिसमें विरोध स्थलों पर वीडियो बनाने वाले कुछ लोगों को ‘रील मेकर’ कहकर पत्रकारों से अलग बताया गया था.
अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
यह मामला 10 और 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, रोक-टोक और जबरन हटाए जाने के आरोपों से जुड़ा है. NWMI, Free Speech Collective और पत्रकार संगठनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं.
11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपना काम करते समय बाधित नहीं किया जाना चाहिए. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 16 नवंबर को अदालत में अपना जवाब दाखिल किया. पुलिस ने कहा कि उसने पत्रकारों के काम में जानबूझकर बाधा नहीं डाली और भीड़ के बीच कुछ लोग कैमरा तथा माइक्रोफोन लेकर प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद थे, जिससे वास्तविक पत्रकारों और दूसरे लोगों में अंतर करना मुश्किल हुआ.
NWMI ने ‘रील मेकर’ वाले तर्क पर सवाल उठाए
NWMI ने अपने rejoinder में कहा कि ‘रील मेकर’ का लेबल पत्रकारों को रोकने या हटाने की कार्रवाई को बाद में सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता है. संगठन के अनुसार, किसी व्यक्ति का काम क्या था, यह महत्वपूर्ण है. यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई रिकॉर्ड करके उसे सार्वजनिक हित में प्रकाशित कर रहा है, तो केवल वीडियो की अवधि, फॉर्मेट या प्लेटफॉर्म के आधार पर उसे पत्रकारिता से बाहर नहीं किया जा सकता.
संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैध news-gathering का अधिकार केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जिन्हें राज्य से accreditation मिला हो. स्वतंत्र पत्रकार, freelancers और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग करने वाले नागरिक भी सार्वजनिक स्थानों से कानून के दायरे में रहकर जानकारी जुटा सकते हैं.
Accreditation को पुलिस लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता
NWMI ने पुलिस के जवाब में दर्ज इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि केवल Press Information Bureau (PIB) accreditation न होने के कारण स्वतंत्र पत्रकारों को वैध news-gathering से वंचित नहीं किया जा सकता. संगठन का तर्क है कि यदि accreditation की कमी अपने आप में रिपोर्टिंग रोकने का आधार नहीं है, तो इसे पत्रकारिता करने की अनुमति देने या रोकने के लिए पुलिस के लाइसेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
NWMI ने कहा कि reels केवल वीडियो रिकॉर्ड करने और जानकारी साझा करने का एक फॉर्मेट हैं, कोई अलग कानूनी या पेशेवर श्रेणी नहीं. उसके अनुसार, किसी व्यक्ति की गतिविधि और सार्वजनिक हित में की जा रही रिपोर्टिंग को देखना चाहिए, न कि केवल यह कि वह सामग्री किस प्लेटफॉर्म या कितनी अवधि के वीडियो में प्रकाशित हुई.
महिला पत्रकारों की शिकायतों पर भी उठाए सवाल
NWMI ने पुलिस के उस जवाब पर भी आपत्ति जताई जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान 3,747 महिला पुलिसकर्मियों की दिन में और 664 की रात में तैनाती का उल्लेख किया गया था. संगठन का कहना है कि इन आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि महिला पत्रकारों के साथ किस पुलिसकर्मी ने व्यवहार किया और शिकायतों की जांच किस तरह की गई.
संगठन ने यह भी कहा कि जिन शिकायतों को Crime Branch ने बंद किया, उनसे स्वतंत्र जांच की जरूरत खत्म नहीं होती. NWMI के अनुसार, शिकायतकर्ता का आगे कार्रवाई न करना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि घटना हुई ही नहीं. ये सभी बातें संगठन की ओर से अदालत में रखी गई दलीलें हैं; इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है.
दिल्ली पुलिस का पक्ष क्या है?
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अक्टूबर का निर्देश पत्रकारों को उनके पेशेवर काम में बाधा से बचाने के लिए था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को प्रतिबंधित प्रदर्शन स्थल पर बिना किसी नियम के आने-जाने की छूट मिल जाती है. पुलिस ने यह भी कहा कि केवल accreditation न होने के आधार पर किसी को पत्रकारिता से वंचित नहीं किया गया और भीड़ नियंत्रण के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था.
इस तरह अदालत के सामने दो अलग पक्ष हैं. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था और वास्तविक पत्रकारों की पहचान जरूरी है, जबकि NWMI का तर्क है कि पहचान या accreditation की शर्त को सार्वजनिक स्थानों पर रिपोर्टिंग रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता.
डिजिटल पत्रकारिता के लिए क्यों अहम है मामला?
आज समाचार जुटाने और प्रकाशित करने के लिए केवल अखबार, टीवी या पारंपरिक newsroom ही माध्यम नहीं हैं. Freelance पत्रकार, स्वतंत्र डिजिटल प्रकाशक और नागरिक भी सार्वजनिक घटनाओं का रिकॉर्ड साझा करते हैं. ऐसे में अदालत के सामने यह सवाल है कि पत्रकारिता की पहचान केवल संस्थान और पहचान पत्र से तय होगी या व्यक्ति की वास्तविक गतिविधि और सार्वजनिक हित में की जा रही रिपोर्टिंग भी महत्वपूर्ण होगी.
अभी NWMI की दलील सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विवाद का हिस्सा है. इसे अदालत का अंतिम फैसला या सभी content creators को पत्रकार मानने का आदेश नहीं समझना चाहिए. डिजिटल मीडिया और तकनीक से जुड़ी अन्य खबरें SamacharManch के टेक सेक्शन में और राष्ट्रीय अपडेट देश सेक्शन में पढ़ें.
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