मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर क्षेत्र में आयोजित होने वाली है. इसे ‘Destination Cabinet’ बैठक के रूप में आयोजित किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में विकसित हो रही गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना और उससे जुड़ी ऊर्जा तथा विकास संभावनाओं को सामने लाना है.
गांधी सागर परियोजना की स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की परियोजना सूची में इसे मध्य प्रदेश के नीमच जिले की पंप्ड स्टोरेज परियोजना के रूप में दर्ज किया गया है. यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और बिजली की मांग के उतार-चढ़ाव को संभालने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज में बिजली की मांग कम होने या सौर और पवन ऊर्जा की अतिरिक्त उपलब्धता के समय बिजली का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप किया जाता है. जब बिजली की मांग बढ़ती है, तो पानी को वापस नीचे छोड़ा जाता है. इससे टर्बाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है.
इस तरह परियोजना अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली को बाद में इस्तेमाल करने के लिए संग्रहित करने में मदद कर सकती है. यह व्यवस्था सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता में होने वाले बदलावों के बीच बिजली ग्रिड को अधिक लचीला बनाने में उपयोगी होती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, गांधी सागर परियोजना पर लगभग ₹11,500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है. परियोजना में नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं और इसकी क्षमता 1,920 MW है. निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी भी परियोजना से जुड़े अधिकारी ने दी है. संचालन शुरू होने पर लगभग 200 स्थायी नौकरियों की संभावना बताई गई है.
CEA की सूची में परियोजना के लिए 2026-27 के दौरान दिसंबर 2026 की कमीशनिंग समय-सीमा दर्ज है. परियोजना से जुड़े विवरण के मुताबिक, शुरुआती टर्बाइन दिसंबर में शुरू करने और पूरी व्यावसायिक क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य जून 2027 रखा गया है. ये समय-सीमाएं परियोजना की प्रगति और तकनीकी परीक्षणों पर निर्भर रहेंगी.
पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं उस समय मददगार हो सकती हैं जब सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो, लेकिन मांग कम हो. संग्रहित ऊर्जा को शाम या पीक डिमांड के समय ग्रिड में वापस भेजा जा सकता है. इससे बिजली वितरण कंपनियों को मांग के अनुसार आपूर्ति संभालने में मदद मिल सकती है.
गांधी सागर क्षेत्र में कैबिनेट बैठक आयोजित करना राज्य सरकार की ओर से बड़े ऊर्जा निवेश और स्थानीय विकास को प्रमुखता देने का संकेत है. हालांकि, परियोजना के वास्तविक लाभ का आकलन उत्पादन शुरू होने, लागत, बिजली खरीद समझौतों और संचालन प्रदर्शन के बाद किया जा सकेगा.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सूची के मुताबिक, परियोजना की क्षमता 1,920 मेगावाट है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Destination Cabinet बैठक 18 नवंबर 2026 को गांधी सागर क्षेत्र में होगी.
यह अतिरिक्त बिजली को पानी पंप करके संग्रहित करता है और जरूरत के समय पानी से टर्बाइन चलाकर बिजली पैदा करता है.
CEA की सूची में दिसंबर 2026 की कमीशनिंग समय-सीमा दर्ज है. पूरी क्षमता तक संचालन का लक्ष्य जून 2027 बताया गया है.
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