बैटरी कचरे के निर्यात पर रोक, Lithium-Ion Black Mass विदेश नहीं भेज सकेंगे

केंद्र सरकार ने बैटरी कचरे और स्क्रैप की एक निर्धारित श्रेणी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इसमें इस्तेमाल की गई लिथियम-आयन बैटरियों की रीसाइक्लिंग से मिलने वाला Black Mass भी शामिल है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने संबंधित उत्पाद श्रेणी की निर्यात नीति को Free से बदलकर Prohibited कर दिया है.

यह बदलाव 10 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ. प्रतिबंध ITC (HS) कोड 85491400 के तहत आने वाले ऐसे unsorted waste और scrap पर लागू है, जिसमें lead, cadmium या mercury नहीं होता. इसमें प्राथमिक सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर का निर्धारित कचरा और स्क्रैप शामिल है.

Black Mass क्या होता है?

लिथियम-आयन बैटरी को रीसाइक्लिंग के लिए तोड़ने और प्रोसेस करने पर एक गहरे रंग का पाउडर जैसा मिश्रण मिलता है, जिसे आम तौर पर Black Mass कहा जाता है. इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसी उपयोगी धातुएं हो सकती हैं. इन्हें आगे की प्रक्रिया से निकालकर बैटरी सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

निर्यात पर रोक का दायरा क्या है?

सरकारी बदलाव किसी भी तरह के हर बैटरी उत्पाद पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है. यह खास तौर पर ITC (HS) कोड 85491400 के तहत वर्गीकृत unsorted battery waste और scrap पर लागू है. इस श्रेणी का निर्यात अब अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.

इसलिए कारोबारियों और रीसाइक्लिंग कंपनियों को अपने उत्पाद का सही वर्गीकरण, कस्टम दस्तावेज और लागू विदेश व्यापार नियम जांचने होंगे. अलग-अलग प्रकार के बैटरी स्क्रैप या प्रोसेस किए गए मटेरियल पर नियमों का दायरा अलग हो सकता है.

भारत की बैटरी रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा?

निर्यात बंद होने से प्रतिबंधित श्रेणी का माल विदेश भेजना संभव नहीं रहेगा. इससे घरेलू रीसाइक्लिंग और धातु रिकवरी करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध सामग्री की मात्रा पर असर पड़ सकता है. वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत में प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है, कंपनियां नियमों का पालन कैसे करती हैं और आगे की सरकारी अधिसूचनाओं में क्या स्पष्टता आती है.

लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसी धातुएं इलेक्ट्रिक वाहनों तथा ऊर्जा भंडारण से जुड़ी बैटरी सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसलिए बैटरी कचरे का संग्रह, सुरक्षित प्रोसेसिंग और धातुओं की रिकवरी आने वाले समय में उद्योग के लिए अहम विषय रहेंगे.

FAQs

क्या भारत ने सभी बैटरियों के निर्यात पर रोक लगाई है?

नहीं. प्रतिबंध ITC (HS) कोड 85491400 के तहत आने वाले निर्धारित unsorted battery waste और scrap पर लागू है.

Lithium-Ion Black Mass क्या है?

यह इस्तेमाल की गई लिथियम-आयन बैटरियों को रीसाइक्लिंग के लिए प्रोसेस करने पर मिलने वाला मिश्रण है, जिसमें कई उपयोगी धातुएं हो सकती हैं.

निर्यात प्रतिबंध कब से लागू हुआ?

निर्यात नीति में बदलाव 10 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया.

क्या इस फैसले से घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों को फायदा तय है?

फायदा तय नहीं है. इसका असर घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता और लागू नियमों पर निर्भर करेगा.

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