देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर 2026 में टोल वसूली ने नया मासिक रिकॉर्ड बनाया. इस महीने वाहन चालकों से करीब ₹6,640 करोड़ का यूजर शुल्क जमा हुआ. यह अक्टूबर 2025 में दर्ज ₹5,715 करोड़ के मुकाबले लगभग 16 प्रतिशत अधिक है. इससे पहले सबसे ज्यादा मासिक टोल वसूली का रिकॉर्ड मई 2026 में करीब ₹6,185 करोड़ था.
अक्टूबर की वसूली में बढ़ोतरी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर वाहनों की आवाजाही और टोल भुगतान के कुल मूल्य में वृद्धि को दिखाती है. हालांकि, टोल राजस्व को अकेले अर्थव्यवस्था की सेहत का पूरा पैमाना नहीं माना जा सकता. सड़क नेटवर्क का विस्तार, टोल दरें, यात्रा की संख्या और भुगतान के तरीकों में बदलाव भी कुल संग्रह को प्रभावित करते हैं.
टोल भुगतान के तरीकों में भी उल्लेखनीय बदलाव सामने आया. अक्टूबर 2026 में नकद वसूली घटकर करीब ₹4 करोड़ रह गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने यह लगभग ₹84 करोड़ थी. दूसरी ओर, UPI के जरिए भुगतान करीब ₹100 करोड़ तक पहुंच गया. पिछले साल अक्टूबर में UPI से टोल भुगतान दर्ज नहीं हुआ था.
FASTag अब भी इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान का प्रमुख माध्यम है. सरकार की नीति के तहत टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को धीरे-धीरे समाप्त करने और FASTag तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है.
निजी कार, जीप और वैन के लिए FASTag Annual Pass की सुविधा बार-बार टोल देने वाले यात्रियों के लिए एक विकल्प है. इस व्यवस्था के तहत पात्र वाहन एक तय शुल्क देकर निर्धारित अवधि या यात्रा सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पार कर सकते हैं. इससे नियमित यात्रियों को हर यात्रा पर अलग-अलग भुगतान करने की जरूरत कम होती है.
टोल संग्रह में बढ़ोतरी का असर यात्रियों के लिए सीधे तौर पर टोल दरों में बदलाव के बराबर नहीं है. किसी वाहन को कितना शुल्क देना होगा, यह संबंधित टोल प्लाजा, वाहन श्रेणी, लागू दर और FASTag या Annual Pass की पात्रता पर निर्भर करता है. यात्रियों को यात्रा से पहले अपने FASTag का बैलेंस और वैधता जांचनी चाहिए.
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर में करीब ₹6,640 करोड़ की टोल वसूली हुई.
अक्टूबर 2025 के ₹5,715 करोड़ के मुकाबले अक्टूबर 2026 का संग्रह लगभग 16 प्रतिशत अधिक रहा.
UPI के जरिए टोल भुगतान करीब ₹100 करोड़ रहा.
अक्टूबर 2026 में नकद संग्रह घटकर करीब ₹4 करोड़ रह गया.
नहीं. कुल वसूली में बदलाव वाहनों की आवाजाही, टोल दरों, सड़क नेटवर्क और भुगतान के तरीकों जैसे कई कारणों से हो सकता है.
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