ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स पर देशभर में ऑडिट, 2,000 से ज्यादा यूनिट जांच के दायरे में

भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग से जुड़े दावों और प्रमाणपत्रों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में बड़ा ऑडिट अभियान शुरू कराया है. राज्यों को 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें 309 ऐसी इकाइयां शामिल हैं जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रसंस्करण करती हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के जुलाई 2026 में जारी निर्देश के अनुसार, सभी राज्यों को रीसाइक्लर्स की भौतिक जांच करने को कहा गया था. अभियान का मकसद कागजों पर दिखाई जा रही रीसाइक्लिंग और वास्तविक क्षमता के बीच अंतर पकड़ना है.

मशीनों से लेकर बिजली खपत तक की होगी जांच

ऑडिट के दौरान अधिकारियों को इकाइयों में लगी मशीनों, उनकी वास्तविक क्षमता और उत्पादन प्रक्रिया की जांच करनी है. प्लांट का ट्रायल रन कराने के साथ बिजली की खपत का मिलान उस मात्रा से किया जाएगा, जितने कचरे के प्रसंस्करण का दावा कंपनी करती है.

निर्देशों में फर्जी या बदले गए दस्तावेजों को गंभीर उल्लंघन माना गया है. ऐसे मामलों में संबंधित इकाई को विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है.

उत्तर प्रदेश की 33 ई-वेस्ट इकाइयां तत्काल जांच के दायरे में

भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स का लगभग एक-तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश में स्थित है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 सितंबर को ऑडिट के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की थी. राज्य में 33 ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स की तत्काल जांच तय की गई और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण जारी हैं.

ई-वेस्ट ऑडिट क्यों जरूरी है?

मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने के बाद निकलने वाले कचरे में सीसा और पारा जैसे खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं. इसके साथ ही इसमें सोना, चांदी और अन्य उपयोगी धातुएं भी मौजूद रहती हैं. सुरक्षित प्रसंस्करण न होने पर प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं.

भारत में कंपनियां अपने उत्पादों के लिए तय रीसाइक्लिंग दायित्व पूरा करने के लिए EPR प्रमाणपत्र खरीदती हैं. यदि कोई इकाई वास्तव में कचरे का प्रसंस्करण किए बिना प्रमाणपत्र जारी करती है, तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है. इसी वजह से अब केवल कागजी रिकॉर्ड के बजाय मशीनों, बिजली खपत और उत्पादन की मौके पर जांच पर जोर दिया जा रहा है.

कंपनियों और रीसाइक्लिंग उद्योग पर क्या असर होगा?

सख्त ऑडिट से वास्तविक क्षमता रखने वाले रीसाइक्लर्स को फायदा मिल सकता है, जबकि फर्जी दावे करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई का जोखिम बढ़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को भी अपने रीसाइक्लिंग साझेदारों और EPR प्रमाणपत्रों की वैधता पर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी.

FAQs

देशभर में कितनी रीसाइक्लिंग इकाइयों का ऑडिट होगा?

राज्यों को 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें 309 ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश में कितनी ई-वेस्ट इकाइयां जांच के दायरे में हैं?

उत्तर प्रदेश में 33 ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स की तत्काल जांच तय की गई थी. राज्य में ऑडिट जारी होने की जानकारी दी गई है.

ऑडिट में किन चीजों की जांच होगी?

मशीनों, प्लांट की वास्तविक क्षमता, ट्रायल रन, बिजली खपत, उत्पादन के दावों और दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

फर्जी EPR प्रमाणपत्र मिलने पर क्या हो सकता है?

फर्जी या बदले गए दस्तावेज गंभीर उल्लंघन माने जा सकते हैं और संबंधित इकाई को EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है.

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