हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में स्थायी हाईकोर्ट बेंच के लिए प्रस्ताव पारित किया, केंद्र को भेजा जाएगा मामला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया.

हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में स्थायी हाईकोर्ट बेंच के लिए प्रस्ताव पारित किया, केंद्र को भेजा जाएगा मामला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 21 नवंबर 2026 को धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्र के अंतिम दिन प्रस्ताव पेश किया. इसमें राज्य सरकार से कहा गया है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाए.

सरकार ने प्रस्ताव क्यों रखा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के वादियों, वकीलों और आम लोगों को मौजूदा हाईकोर्ट तक पहुंचने में लंबी दूरी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है. धर्मशाला में स्थायी बेंच से न्याय तक पहुंच आसान हो सकती है.

संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

विधानसभा के प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) का संदर्भ दिया गया. आगे स्थायी बेंच स्थापित करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार, राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच निर्धारित परामर्श आवश्यक होगा.

निचले हिमाचल के लोगों को क्या लाभ?

धर्मशाला में बेंच स्थापित होने से कांगड़ा और आसपास के जिलों के वादियों को लंबी यात्रा की जरूरत कम हो सकती है. इससे मुकदमों की सुनवाई तक पहुंच और न्यायिक सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है. वास्तविक लाभ बेंच की स्वीकृति, अधिकार क्षेत्र और संसाधनों पर निर्भर करेगा.

आगे क्या होगा?

राज्य सरकार को प्रस्ताव को औपचारिक रूप से केंद्र के पास भेजना होगा. इसके बाद संबंधित संवैधानिक और प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाएगा. फिलहाल विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र को सिफारिश भेजने की दिशा में पहला कदम है; स्थायी बेंच की स्थापना की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है.

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FAQs

धर्मशाला में हाईकोर्ट बेंच के लिए प्रस्ताव किसने पारित किया?
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया.

क्या स्थायी बेंच स्थापित हो गई है?
नहीं. विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है; केंद्र और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही अंतिम निर्णय होगा.

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