गंगा जल संधि 12 दिसंबर को खत्म, नवीनीकरण पर औपचारिक वार्ता अब तक शुरू नहीं
1996 की गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होगी. ढाका की 91वीं संयुक्त समिति बैठक में वार्षिक रिपोर्ट अंतिम हुई, जबकि बांग्लादेश ने औपचारिक वार्ता शुरू करने का आग्रह किया और भारत ने JRC को मौजूदा तंत्र बताया.

ढाका में 22 नवंबर को हुई 91वीं संयुक्त समिति की बैठक में 2026 की वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया. संधि के नवीनीकरण पर औपचारिक बातचीत बैठक के एजेंडे में नहीं थी.
भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल बंटवारा संधि की 30 साल की अवधि 12 दिसंबर 2026 को पूरी होने वाली है. इस बीच दोनों देशों की संयुक्त समिति की 91वीं बैठक 22 नवंबर को ढाका में हुई, जिसमें 2026 की वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया. बैठक में संधि के नवीनीकरण पर औपचारिक बातचीत नहीं हुई.
ढाका की बैठक में क्या हुआ
संयुक्त समिति की बैठक में भारत और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने संधि के तहत जल बंटवारे के क्रियान्वयन की समीक्षा की. संयुक्त नदी आयोग के बांग्लादेशी सदस्य डॉ. अनवर कादिर ने बताया कि 2026 की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है. यह समिति संधि के तहत जल प्रवाह और फरक्का बैराज से जुड़े क्रियान्वयन की निगरानी करती है.
बैठक नियमित निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा थी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संधि की अवधि बढ़ाने या नया समझौता करने का विषय इस बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था.
बांग्लादेश ने औपचारिक वार्ता शुरू करने की मांग की
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त और योजना मामलों के सलाहकार तथा गंगा जल संधि पर गठित तकनीकी समिति के प्रमुख प्रो. रशीद अल महमूद तितुमिर ने कहा है कि उनका देश नवीनीकरण से जुड़ी तैयारी पूरी कर चुका है और भारत से औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपेक्षा करता है. बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने भी राजनयिक माध्यमों से भारतीय समकक्ष को पत्र भेजकर जल्द चर्चा शुरू करने का आग्रह किया है.
भारत ने बातचीत के लिए मौजूदा तंत्र का जिक्र किया
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर को कहा था कि गंगा सहित जल संबंधी और सीमापार नदियों के मुद्दों पर चर्चा के लिए संयुक्त नदी आयोग (JRC) स्थापित तंत्र है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा. यह बयान औपचारिक नवीनीकरण वार्ता शुरू होने की पुष्टि नहीं करता.
1996 की संधि में क्या व्यवस्था है
भारत के जल संसाधन विभाग के विवरण के मुताबिक, 12 दिसंबर 1996 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने फरक्का में गंगा जल के बंटवारे के लिए 30 साल की संधि पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत कम प्रवाह वाले मौसम में हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक पानी का बंटवारा दस-दस दिन की अवधि के आधार पर तय सूत्र के अनुसार होता है. संयुक्त समिति इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की निगरानी करती है.
अब आगे क्या होगा
23 नवंबर तक दोनों देशों की ओर से संधि के विस्तार, नवीनीकरण या किसी नए समझौते पर अंतिम सहमति की सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है. मौजूदा अवधि समाप्त होने से पहले औपचारिक बातचीत और राजनीतिक स्तर पर निर्णय महत्वपूर्ण होंगे. संयुक्त समिति की नियमित रिपोर्ट अपने आप में संधि के नवीनीकरण का फैसला नहीं है.
भारत के लिए क्यों अहम है यह मामला
गंगा जल बंटवारे का मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों, सीमापार नदी प्रबंधन और शुष्क मौसम में जल उपलब्धता से जुड़ा है. दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत में मौजूदा व्यवस्था, जल प्रवाह के आंकड़ों और भविष्य की जरूरतों पर सहमति बनाना अहम रहेगा. भारत से जुड़े सरकारी और कूटनीतिक अपडेट SamacharManch के देश सेक्शन में और दक्षिण एशिया की खबरें दुनिया सेक्शन में पढ़ें.
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