सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाकर जमानत दी है. उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अभी लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप और परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को सशर्त जमानत दी है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया था, जो 16 नवंबर को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुआ.
जमानत पाने वालों में बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया शामिल हैं. अदालत ने दर्ज किया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है और अपील में तथ्य तथा कानून से जुड़े कुछ सवालों पर अभी फैसला होना बाकी है.
अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित किया और जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट को तय करने के लिए कहा. इसका अर्थ दोषसिद्धि रद्द होना या मामले में बरी किया जाना नहीं है.
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या हुई थी. इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था.
गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को remission के तहत समय से पहले रिहा किया था. बिलकिस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को उस remission आदेश को रद्द कर दिया था और कहा था कि इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था. इसके बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा.
नवंबर 2026 का नया आदेश केवल दो दोषियों की अपील से संबंधित है. यह 2024 के फैसले को बदलता नहीं है और न ही बाकी नौ दोषियों को कोई राहत देता है.
17 नवंबर को जारी अपने बयान में बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं दी गई और उनकी बात सुने बिना राहत दी गई. उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है. यह उनकी प्रतिक्रिया है; चुनौती दाखिल होने और उस पर अदालत के विचार का अलग न्यायिक रिकॉर्ड अभी सामने आना बाकी है.
बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया को जमानत दी गई है.
नहीं. अदालत ने अपील लंबित रहने तक उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित की और सशर्त जमानत दी है. दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है.
नहीं. 2024 का फैसला बरकरार है. नया आदेश केवल दो दोषियों की अपील में अंतरिम राहत से जुड़ा है.
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