सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी दो लोगों की उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दी है और उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है. दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. अदालत का आदेश 28 अक्टूबर 2026 को पारित हुआ और हाल में सार्वजनिक हुआ.
जमानत पाने वालों में बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया शामिल हैं. दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी.
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं. अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है और अपील में तथ्य तथा कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुनवाई बाकी है.
पीठ ने उम्रकैद की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित करते हुए जमानत की शर्तें तय करने का अधिकार संबंधित ट्रायल कोर्ट को दिया है. इसका अर्थ यह है कि रिहाई अदालत द्वारा तय शर्तों के अधीन होगी.
नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में उनकी दोषसिद्धि रद्द नहीं की है. उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई और फैसला अभी बाकी है. सजा का निलंबन और जमानत अपील लंबित रहने के दौरान दी गई अंतरिम राहत है. दोषसिद्धि पर अंतिम निर्णय अपील के नतीजे पर निर्भर करेगा.
ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस remission आदेश को रद्द कर दिया था और दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था. मौजूदा जमानत आदेश उस remission फैसले को पलटता नहीं है. यह दो दोषियों की लंबित अपीलों पर अलग से दी गई राहत है.
दोनों की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेंगी. जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा. अपीलों में उठाए गए तथ्यों और कानूनी सवालों पर अंतिम सुनवाई के बाद ही दोषसिद्धि और सजा के बारे में अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित कर जमानत दी.
अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में थे.
नहीं. उनकी अपीलों पर अंतिम फैसला बाकी है. अदालत ने फिलहाल सजा निलंबित कर जमानत दी है.
नहीं. मौजूदा आदेश जनवरी 2024 के remission फैसले को नहीं बदलता. यह दो दोषियों की लंबित अपीलों के दौरान दी गई अलग राहत है.
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