Bajaj Finance ने QIP से जुटाए ₹11,700 करोड़, ₹1,025 प्रति शेयर पर आवंटन
Bajaj Finance ने QIP के तहत 11.41 करोड़ इक्विटी शेयर ₹1,025 प्रति शेयर पर आवंटित कर करीब ₹11,700 करोड़ जुटाए. इश्यू प्राइस ₹992.25 के फ्लोर प्राइस से अधिक रहा.

Bajaj Finance ने अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (QIP) के तहत 11.41 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित कर करीब ₹11,700 करोड़ जुटाए हैं. कंपनी की आवंटन समिति ने 16 नवंबर 2026 को इश्यू बंद करने और योग्य संस्थागत निवेशकों को शेयर देने की मंजूरी दी. अंतिम इश्यू प्राइस ₹1,025 प्रति शेयर तय हुआ.
Bajaj Finance QIP में कितने शेयर आवंटित हुए?
कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 11,41,46,341 इक्विटी शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) को ₹1,025 प्रति शेयर की दर से आवंटित किए गए. इस तरह कुल राशि करीब ₹11,700 करोड़ रही. शेयर का फेस वैल्यू ₹1 है.
फ्लोर प्राइस से कितना ऊपर रहा इश्यू प्राइस?
QIP के लिए तय फ्लोर प्राइस ₹992.25 प्रति शेयर था. अंतिम इश्यू प्राइस ₹1,025 रहा, जो फ्लोर प्राइस से ₹32.75 अधिक है. यह नियामकीय गणना के आधार पर तय कीमत से लगभग 3.3% ऊपर बैठता है.
किन संस्थागत निवेशकों को मिला आवंटन?
उपलब्ध आवंटन विवरण के अनुसार, ICICI Prudential Mutual Fund को करीब 10.26% और Government Pension Fund Global को करीब 5.12% शेयर मिले. ये इस इश्यू के पांच प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी पाने वाले प्रमुख आवंटियों में शामिल थे.
QIP के बाद कंपनी की शेयर पूंजी में बदलाव
आवंटन के बाद Bajaj Finance की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी करीब ₹622.59 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹634.01 करोड़ हो गई. नए शेयर जारी होने से कुल शेयरों की संख्या बढ़ती है, इसलिए मौजूदा शेयरधारकों की कंपनी में प्रतिशत हिस्सेदारी अनुपातिक रूप से कम हो सकती है.
QIP में जुटाई गई राशि के इस्तेमाल, कंपनी की भविष्य की पूंजी जरूरत और वित्तीय प्रदर्शन पर निवेशकों की नजर रहेगी. केवल फंड जुटाने की खबर को शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं माना जाना चाहिए.
FAQs
Bajaj Finance ने QIP से कितनी राशि जुटाई?
कंपनी ने करीब ₹11,700 करोड़ जुटाए.
QIP में शेयर किस कीमत पर आवंटित हुए?
योग्य संस्थागत निवेशकों को शेयर ₹1,025 प्रति शेयर पर आवंटित किए गए.
QIP का फ्लोर प्राइस कितना था?
फ्लोर प्राइस ₹992.25 प्रति शेयर था.
क्या QIP से मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी घट सकती है?
नए शेयर जारी होने से कंपनी में मौजूदा शेयरधारकों की प्रतिशत हिस्सेदारी अनुपातिक रूप से कम हो सकती है.
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